MP Ministers Staff: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के कई मंत्रियों के खेमे में दागदार अफसर हैं, जो आए दिन सरकार की किरकिरी करा रहे हैं। अब परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के निज सचिव वीरेंद्र तिवारी को हटाना पड़ा है। मामला सुर्खियों में आता, उसके पहले ही उन्हें हटा दिया गया। कार्रवाई तीन महीने पहले की बताई जा रही है लेकिन उन्हें कई लोगों ने कुछ दिन पहले तक काम करते देखा। इसके पहले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ओएसडी दीपम रायचूरा को शराब कारोबारियों से तथाकथित लेन-देन के गंभीर आरोपों के चलते हटाना पड़ा था। बाद में रायचूरा के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज हो गई। यही नहीं, अंदरखाने कुछ और दागदार अफसर मंत्रियों के खेमे में छुपे बैठे है। यह हाल तब है जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुरुआत में ही नसीहत दे चुके थे कि जिन अधिकारी, कर्मचारियों पर आरोप है या उनकी मंशा पर सवाल उठे हो, उन्हें मंत्री स्टाफ से बाहर किया जाए।
मोहन सरकार में ही कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना के ओएसडी रहे अशोक नामक एक अधिकारी पर गाज गिर चुकी है। यह घटनाक्रम जुलाई 2026 का है, इसके पहले ट्रांसफर-पोस्टिंग का दौर था। जिसमें कई तरह की चर्चाएं सामने आईं थी, जिसके बाद उन्हें हटाया गयाा। तब दो अन्य कर्मचारियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया था।
मंत्रियों को जो भी अफसर मिलते हैं, वे मंत्रियों की पसंद से ही चुने जाते हैं। मंत्री की पसंद के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हालांकि मंत्री स्टाफ में इन अफसरों की नियुक्ति संबंधी आदेश सामान्य प्रशासन विभाग करता है लेकिन अघोषित अनुशंसा मंत्रियों की ही होती है। ऐसे में विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार के कामकाज में दागदार अफसरों के शामिल होने के लिए जिम्मेदार कौन है? और इनकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जा रही?
मंत्री स्थापना में गजब के खेल हो रहे हैं। वर्षों पहले सेवानिवृत्त हो चुके एक अधिकारी अपेक्स बैंक के आसपास रहने वाले माननीय के घर दिन की बजाए शाम को जाते थे, ऐसा लोगों की नजरों से बचने के लिए कर रहे। वे माननीय के कार्यालय में बैठने की बजाए, उनके घर में अलग से कैबिन खुलवाकर बैठ रहे थे। सूत्रों के मुताबिक वे ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रतिनियुक्ति की फाइलों पर डील करते हैं। उन पर माननीय से ज्यादा उनके परिवार के सदस्यों की चलती है। उन्हें एक एसीएस ने भरी बैठक में फटकार लगा दी थी, तब से वे उनसे बच रहे।
मोहन सरकार के गठन के तुरंत बाद मंत्रियों को ओएसडी व अन्य अमला दिया गया। मंत्री प्रहलाद पटेल को 2024 में जीएडी ने जो अफसर दिया, उसके खिलाफ पहले से लोकायुक्त प्रकरण दर्ज था। आपत्ति दर्ज कराई तो संबंधित को हटाया गया। अस्थाई तौर पर बैतूल के श्रम पदाधिकारी धम्मदीप भगत को नियुक्ति दी। तब भी मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराई और कहा था कि विभाग प्रमुख ठीक से स्क्रीनिंग करें और उसके बाद ही नियुक्ति दी जाए। इस तरह धम्मदीप को भी हटा दिया।
विशेषज्ञों का कहना है कि जब मंत्रियों के पसंद से ही अमला रखा जाता है तो वह दागदार क्यों निकल रहा है? इसके मूल में जाने की जरूरत है। जिन अधिकारी, कर्मचारियों को अब तक मंत्री स्थापना से हटाया, उनमें से दीपम रायचूरा को किसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं कराई। सरकार को चाहिए कि इसके पीछे के खेल को बहार लाया जाए।