भोपाल मेट्रो की खुदाई से देश के अनोखे ओवरब्रिज की नींव को खतरा, PWD ने दी FIR की चेतावनी

Bhopal Metro Update: मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर निर्माण एजेंसियों में तालमेल की कमी नई समस्या बनती जा रही है। एक दूसरे के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने के चलते अब निर्माण एजेंसियां थाने में एफआइआर करने तक की चेतावनी दे रही है। पीडब्ल्यूडी और मेट्रो कंपनी के बीच विवाद का नया मामला सामने आया है। निशातपुरा में पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाए जा रहे रेलवे ओवरब्रिज की नींव को मेट्रो कंपनी के ठेकेदार ने कमजोर कर दिया है।

इससे पहले रेलवे की जमीन पर नगर निगम ने शौचालय तैयार कर दिया था। नगर निगम शहर की अलग-अलग एजेंसियों पर समय-समय पर आरोप लगाता रहा है कि बगैर किसी सूचना के तैयार की हुई सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया और दोबारा रिस्टोर भी नहीं किया गया। निशातपुरा मामले में मेट्रो कंपनी ने पत्र लिखकर पीडब्ल्यूडी से क्षतिग्रस्त साइट की मरम्मत कराने की बात कही है।

ब्रिज की नींव को मेट्रो ने किया कमजोर

पीडब्ल्यूडी का दावा है कि निशातपुरा रेलवे ओवरब्रिज (Nishatpura ROB) के नीचे मेट्रो की बेतरतीब खुदाई से ब्रिज की सुरक्षा खतरे में आ गई है। वहां से गुजर रहे नाले को दूसरी ओर मोड़ने के लिए मेट्रो प्रबंधन सीवेज की पाइप्स विछा रहा है। इसके लिए दो पाइपलाइन डाली जा रही हैं। मेट्रो कॉन्ट्रैक्टर ने बिज की नींव तक ऐसी खुदाई कर डाली है कि फिलर के फाउंडेशन बाहर झांकने लगे हैं। नियम यह है कि फाउंडेशन के दो मीटर दूर तक ही खुदाई की जा सकती है। बता दें कि, यह ओवरब्रिज देश का ऐसा पहला और अनोखा आरओबी होगा को 7 रेलवे ट्रैक के ऊपर से होकर गुजरेगा।

हमने निगम के नक्शे देखकर काम किया- मेट्रो कंपनी

मेट्रो कंपनी का तर्क था कि उसने निगम की ड्राइंग देखकर ही खुदाई की है। इस पर पीडब्ल्यूडी का कहना है कि मेट्रो की ओर से हमें इसकी सूचना तक नहीं दी गई। यदि खुदाई से नींव के आसपास की मिट्टी की पकड़ कमजोर होती है, तो ब्रिज की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति स्थति में ब्रिज के धंसने या क्षतिग्रस्त होने का खतरा पैदा हो सकता है। इसका असर सड़क यातायात के साथ रेलवे परिचालन पर भी पड़ सकता है।

रेलवे का दावा-हमारी जमीन पर बीएमसी निर्माण

विगत माह ऐशबाग में नगर निगम ने रेलवे की जमीन पर बिना अनुमति शौचालय का निर्माण शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के तहत शहर में 70 शौचालयों पर करीब 2.52 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, लेकिन जमीन का स्वामित्व और अनुमति तक नहीं जांची गई। नोटिस देने के बावजूद निर्माण नहीं रुकने पर संबंधित जमीन को बाउंड्रीवॉल बनाकर कवर कर दिया, जिससे शौचालय उपयोग से पहले ही बंद हो गया।

मेट्रो कंपनी ने मानी गलती- ईई

मेट्रो कंपनी ने अपनी गलती मानी है इसलिए फिलहाल एफआइआर नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसे उनका ठेकेदार ठीक करेगा।- एआर मोरे, ईई, पीडब्ल्यूडी