एमपी बनता जा रहा झुग्गियों का राज्य, प्रदेश को 20 लाख से ज्यादा मकानों की जरूरत

Affordable Housing : मध्यप्रदेश, झुग्गियों का राज्य बनता जा रहा है। प्रदेश के शहरों को झुग्गी बस्तियों से मुक्त करने और गरीबों को पक्की छत उपलब्ध कराने की चुनौती लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में अभी करीब 17.17 लाख किफायती आवासों (अफॉर्डेबल हाउसिंग) की कमी है। इसके बावजूद पीएम आवास योजना के तहत 2018 से 2026 के बीच महज 9 लाख मकान ही बन पाए हैं। सबसे बड़ी बाधा शहरों में जमीन की उपलब्धता है। इससे योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। नतीजतन झुग्गी बस्तियों का विस्तार हो रहा है और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण भी बढ़ रहे हैं।

अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग इस समस्या से निपटने के लिए अफॉर्डेबल हाउसिंग के लिए अलग लैंड-बैंक बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके जरिए ऐसी जमीन चिह्नित कर सुरक्षित रखी जाएगी, जिसका उपयोग विशेष रूप से गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए मकान बनाने में हो सके। सरकार की नई पॉलिसी में निजी निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। निवेशकों को इंसेंटिव, सब्सिडी और जमीन उपलब्ध कराकर सस्ते मकानों का निर्माण प्रोत्साहित किया जाएगा।

3 मॉडल से मिलेगा निवेश का मौका

सरकारी जमीन पर निजी विकास:
पीपीपी, जॉइंट वेंचर या दीर्घकालिक लीज के माध्यम से निजी डेवलपर्स सरकारी जमीन पर ईडब्ल्यूएस और एलआइजी वर्ग के आवास बना सकेंगे। परियोजनाओं में स्वीकृत एफएआर का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा किफायती मकानों के लिए रखना होगा।

निजी जमीन पर आवास:
निजी डेवलपर्स अपनी जमीन पर मिश्रित आय वर्ग की परियोजनाएं विकसित कर सकेंगे। इसमें भी स्वीकृत एफएआर का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवासों के लिए आरक्षित रहेगा।

विकास अधिकार देकर निर्माण:
सरकार चिह्नित सरकारी जमीन पर निजी डेवलपर्स को विकास अधिकार देगी। मालिकाना हक सरकार के पास होगा, निर्माण निजी निवेशक करेंगे। मकानों के मानक व पात्र लोगों का चयन सरकार की निगरानी में होगा।

2036 तक 20.82 लाख आवासों की जरूरत

नगरीय विकास विभाग ने विभिन्न रिपोर्ट और आवासीय जरूरतों के आकलन के आधार पर भविष्य की मांग का अनुमान लगाया है। इसके अनुसार वर्ष 2036 तक प्रदेश में कुल 20 लाख 82 हजार 199 आवासों की जरूरत होगी। इनमें 17 लाख 17 हजार 393 किफायती आवास शामिल हैं। यानी कुल आवासीय मांग का बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों से जुड़ा है। इसके बाद वर्ष 2036 से 2047 के बीच 18 लाख 46 हजार 889 अतिरिक्त आवासों की जरूरत का अनुमान है। इससे स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में आवास की मांग और बढ़ेगी। यदि अभी से जमीन और निर्माण की व्यवस्था नहीं की गई तो शहरों में झुग्गियों और अवैध बस्तियों का दबाव बढ़ सकता है।

पीएम आवास के दो घटकों में निजी भागीदारी कमजोर

प्रधानमंत्री आवास योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) और अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग (एआरएच) जैसे घटकों के माध्यम से निजी भागीदारी से भी मकान बनाने की व्यवस्था है। लेकिन इन दोनों घटकों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। इसकी एक बड़ी वजह जमीन और निजी निवेशकों की सीमित भागीदारी है। सरकार अब नई नीति के जरिए इन अड़चनों को दूर करना चाहती है। अलग लैंड बैंक बनने से परियोजनाओं के लिए जमीन तलाशने और अधिग्रहण की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो सकेगा।

ये भी चुनौती

अफॉर्डेबल हाउसिंग की जरूरत पूरी करने के लिए केवल निर्माण बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। शहरों के भीतर जमीन उपलब्ध कराना, परिवहन, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं से आवासीय परियोजनाओं को जोडऩा भी जरूरी होगा। यदि सस्ते मकान शहरों से दूर बनाए गए तो परिवार वहां रहने से बच सकते हैं। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती केवल 17 लाख मकान बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें सही जगह पर उपलब्ध कराने की भी होगी।