mp mohan cabinet big decisions: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिमंडल समूह की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान और गेहूं उपार्जन का कोटा बढ़ाने पर खुशी जाहिर की है। बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी मंजूरी दे दी गई।
मंगलवार को मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मंत्री चेतन्य कश्यप ने मीडिया को दी। कश्यप ने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 26 हजार 800 करोड़ की स्वीकृति दी है। खासकर शाजापुर के लखुंदर बांध के लिए 155 करोड़ मंजूर हो गए। इस से 17 गांवों की नौ हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। पीडब्ल्यूडी विभाग के पुराने कार्यों को भी गति देने के लिए 26 हजार 311 करोड़ और नई योजनाओं के लिए 53 हजार करोड़ की बड़ी राशि भी मंजूर की गई।
मोहन सरकार ने किसानों को भी बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने एमपी को 100 लाख टन गेहूं उपार्जन की अनुमति दी है, जो मध्यप्रदेश के इतिहास में एक रिकॉर्ड हो गया है। अब तक करीब 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और किसानों 2546 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। इसके साथ ही खरीद प्रक्रिया को तेज करने के लिए अब उपार्जन केंद्र सप्ताह में 6 दिन खुलेंगे और शनिवार की भी छुट्टी नहीं रहेगी। सरकार ने साफ कह दिया है कि बारदाने की कोई कमी नहीं होने देंगे, जिससे किसानों को परेशान न होना पड़े।
शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में सरकार ने कदम उठाए हैं। दिल्ली में पढ़ाई कर रहे ओबीसी के स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति को 1550 से बढ़ाकर सीधे 10 हजार प्रतिमाह कर दिया गया है।
एमपी की 38 हजार 901 आंगनबाड़ियों में गर्मी को देखते हुए 80 करोड़ की लागत से बिजली कनेक्शन और पंखों की व्यवस्था की जाएगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए भोपाल के गांधी मेडिकल कालेज (जीएमसी) और रीवा के श्याम शाम मेडिकल कॉलेज को भी बजट आवंटित कर दिया गया है। इससे पीजी सीटों और सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी होगी।
वन संरक्षण में भी मध्यप्रदेश ने छलांग मारी है। कूनो के बाद अब बालाघाट के जंगलों में जंगली भैंसों को बसाया गया है। इसकी शुरुआत सीएम मोहन यादव ने मंगलवार को ही की है।
इसके अलावा असम से गैंडों के दो जोड़े लाने की भी योजना है, जिससे पर्यटन और पारिस्थितिक संतुलन बना रहे।
कैबिनेट बैठक में जनगणना को लेकर भी चर्चा की गई। सरकार ने नागरिकों से डिजिटल स्व-गणना के विकल्प को अपनाने की अपील की है। इसके साथ ही जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन बाने का भी संकल्प लिया है।