mp news: मध्यप्रदेश में कर्मचारियों का डाटा अपडेट न होने से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मियों के वेतन भुगतान में समस्या आ रही है। स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल की जांच में खुलासा हुआ है कि प्रदेश के 44 हजार 810 कर्मचारियों का वेतन नहीं निकल पा रहा है। इनमें 37 हजार 26 नियमित और 8 हजार 784 गैर-नियमित कर्मचारी शामिल हैं। इस लापरवाही को लेकर डीडीओ को जिम्मेदार बताया जा रहा है।
जांच में सामने आया है कि त्यागपत्र देने वाले, सेवानिवृत्त, प्रतिनियुक्ति पर गए और मृत कर्मचारियों का डाटा समय पर अपडेट नहीं किया गया है। कई कर्मचारियों के एम्पलाई कोड तक मौजूद नहीं हैं। आयुक्त कोष एवं लेखा के मुताबिक डाटा क्लीनिंग एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की जानकारी को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अब तक की जांच में कोई संदिग्ध मामला सामने नहीं आया है।
इस समस्या के समाधान के लिए शासन ने सभी डीडीओ को कोषालय अधिकारियों के माध्यम से जानकारी एकत्रित कर डेटाबेस में अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। डीडीओ को एम्पलाई कोड के समक्ष उपयुक्त फ्लैगिंग और एग्जिट एंट्री के माध्यम से डेटाबेस को तत्काल अद्यतन करने को कहा गया है। अगर इन निदेशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित डीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।