एमपी में जहां आईटी पार्क का कॉल सेंटर होना था…वहां पर मिला नर्सिंग कॉलेज, CAG की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

MP News: मध्यप्रदेश में कैग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जहां पर कॉल सेंटर बनना था, वहां नर्सिंग कॉलेज मिला।

MP News: मध्यप्रदेश में कैग यानी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। हद तो यह है कि प्रदेश में 72 एसपीएसई में से लेखा परीक्षा के लिए सिर्फ 32 ने दस्तावेज दिए। 32 में से 11 ही लाभ में रहे। बाकी 21 घाटे में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने आइटी पार्क बनाए, लेकिन निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं की।

कई गैर आइटी फर्मों को भी प्लॉट आवंटित कर दिए। जहां कॉल सेंटर बनना था वहां नर्सिंग कॉलेज मिला। जहां सॉफ्टवेयर बनने थे, वहां दवाओं का स्टॉक किया जा रहा था। सोलर पैनल बनाने वाली फर्म ने उपकरणों की जो सूची दी उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं थी जिसका सोलर पैनल बनाने में उपयोग होता हो। एमपीएसईडीसी ने कार्रवाई के बजाय 4.57 करोड की सब्सिडी भी दे दी।

कैग की रिपोर्ट में खुलासा

यह खुलासा गुरुवार को विधानसभा में पेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र (CAG) के उद्यमों पर मार्च 2023 को समाप्त रिपोर्ट में हुए हैं। बताया गया कि जबलपुर आइटी पार्क में नोकनिल फार्मा को जमीन दे दी गई। अनुबंध में उसने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सॉफ्टवेयर निर्माण करना बताया। निरीक्षण में दवाओं के भंडारण मिला। जबलपुर में ही साई ग्राफिक्स को बीपीओ, कॉल सेंटर, डेटा प्रोसेसिंग संबंधी गतिविधियां संचालित करना थीं, लेकिन वहां स्मिता कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिला। भोपाल आइटी पार्क में ग्रीन सर्फर फर्म को एलईडी लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मिश्रण का विनिर्माण करना था। यहां एलईडी बल्बों की असेंबलिंग होते हुए मिली।

6536 की जगह सिर्फ 96 को रोजगार

कैग ने लिखा है कि एमपीएसईडीसी ने आईटी पार्कों के विकास के लिए दीर्घकालिक या रणनीतिक योजना तैयार नहीं की। नतीजतन 240 भूखंडों में से केवल 26 में ही उत्पादन शुरू किया गया। मार्च 2023 तक अपेक्षित रोजगार का चार फीसदी ही रोजगार मिल पाया। प्लॉट आवंटन के तीन साल बाद 6536 रोजगार सृजित होने थे। 96 ही हो पाए। भोपाल, इंदौर के आइटी पाकों की 13.57 एकड जमीन पर कब्जे हो गए। 5 करोड से ज्यादा का नुकसान हुआ। एमपीएसईडीसी ने फर्मों से 9.81 करोड़ की किराया वसूली नहीं की। कैग ने इकाइयों की नियमित निगरानी और नियमित निरीक्षण की अनुशंसा की है।

सुधार के लिए कैग की अनुशंसा

• मध्यप्रदेश सरकार घाटे में चल रहे सभी सार्वजनिक उद्यमों के कामकाज की समीक्षा कर वित्तीय प्रदर्शन सुधारे।
• सरकारी अशपूंजी, ऋणों और गारंटियों के संबध में वित्त लेखे में बताए गए आंकडों और उपक्रमों द्वारा दिए गए आंकड़ों के मिलान के लिए मजबूत सिस्टम बनाए।
• एसपीएसई के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों, महिला
• निदेशकों की संख्या कॉर्पोरेट गवर्नेस के उद्देश्यों को प्राप्त करने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप हो।
• निदेशक मंडल की बैंकें कंपनी अधिनियम, 2013 की जरूरत के अनुसार आयोजित की जाएं।
• सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि उन्हें व्यावसायिक परिवेश की जानकारी मिलती रहे।