एमपी में वेतन बढ़ोत्तरी में लगा अड़ंगा, सामान्य प्रशासन विभाग की मंजूरी के बाद भी लटकी फाइल

teacher salary मध्यप्रदेश में वेतन बढ़ोत्तरी के विभागीय प्रस्ताव को सामान्य प्रशासन विभाग ने मंजूरी दे दी और फाइल आगे बढ़ा दी।

मध्यप्रदेश में वेतन बढ़ोत्तरी के विभागीय प्रस्ताव को सामान्य प्रशासन विभाग ने मंजूरी दे दी और फाइल आगे बढ़ा दी। फाइल मंत्रालय भेज दी गई लेकिन दो महीने से मामला लटका पड़ा है। शिक्षकों को चौथा समयमान वेतनमान का लाभ देने का आदेश ही जारी नहीं किया जा रहा है। इससे शिक्षकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है जिससे रोष भी बढ़ रहा है। अब
मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने यह मुद्दा उठाया है। शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने शिक्षकों के लिए समयमान वेतनमान के आदेश ​शीघ्र जारी किए जाने की मांग की है।

मध्यप्रदेश में शिक्षकों को चौथा समयमान वेतनमान देय है। मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौड़ के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था जहां से दो माह पहले इसे मंत्रालय भेज दिया गया। समयमान वेतनमान की यह फाइल यूं ही पडी है, अभी तक आदेश ही जारी ​नहीं किया गया।

खास बात यह है कि शिक्षा विभाग के साथ ही पशुपालन विभाग में भी चौथा समयमान वेतनमान प्रस्तावित था।
विभाग के सहायक पशु ​चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को यह वेतनमान देना लंबित था। इनके लिए दो माह पहले ही आदेश जारी हो चुके हैं लेकिन शिक्षकों को अभी तक इसका इंतजार है।

मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के अनुसार समयमान वेतनमान के आदेश जारी नहीं होने से शिक्षकों के वेतन में वृद्धि नहीं हो रही है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा रहा है। शिक्षक संघ प्रतिनिधियों ने ​शिक्षकों को समयमान वेतनमान के आदेश तुरंत जारी करने की मांग के समर्थन में अगले सप्ताह सीएम मोहन यादव से मुलाकात करने की बात कही है।