एमपी में ट्रांसफर पर सामने आया बड़ा अपडेट, मंत्रियों को मिल सकते हैं ‘स्पेशल’ अधिकार

MP Transfer Policy: विभागों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए मंत्रियों को तबादले करने के कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं।

MP Transfer Policy: मध्यप्रदेश में पिछले दो साल से ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है ऐसे में बहुत से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से ट्रांसफर पर बैन हटने के इंतजार में हैं। हालांकि बीते दिनों ये बात सामने आ चुकी है कि एमपी में ट्रांसफर से बैन अगले साल से पहले नहीं हटने वाला है लेकिन अब एक नया अपडेट सामने आ रहा है जिसमें मंत्रियों को सीमित तबादले करने का अधिकार दिया जा सकता है और ये अधिकार विधानसभा सत्र से पहले मंत्रियों को मिलने की संभावना है।

मंत्रियों को मिल सकते हैं 'स्पेशल' अधिकार

बताया जा रहा है कि मंत्रियों को मंत्रियों को जिले के भीतर और विभाग में सीमित तबादले करने का अधिकार दिया जा सकता है। इसकी वजह ये है कि अभी जितने भी ट्रांसफर हो रहे हैं वो सीएम समन्वय में भेजने पड़ रहे हैं और सीएम की व्यस्तता के कारण प्रस्ताव काफी दिनों तक अटके रहते हैं जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। ऐसे में विभागों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए मंत्रियों को तबादले करने के कुछ अधिकार विधानसभा सत्र से पहले दिए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

अगले साल ही हटेगी ट्रांसफर से रोक

बता दें कि मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खुद बीते दिनों ये बात साफ कर दी थी कि इस साल ट्रांसफर से रोक नहीं हटेगी। तब साफ साफ कहा गया था कि साल के बीच में तबादले होने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी और अव्यवस्था फैलेगी इसलिए अब अगले साल ही तबादलों पर से रोक हटाने पर विचार होगा। बता दें कि मध्यप्रदेश में बीते साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही कर्मचारी संगठन मध्यप्रदेश में तबदलों पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे हैं।