भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। बजट सत्र 27 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा। एक माह तक चलने वाले इस बजट सत्र इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ माह बाद ही सरकार को चुनाव में कदम रखना है, वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है।
मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। सरकार ने इन तारीखों के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसी बजट सत्र में सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। सोमवार शाम को विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
इससे पहले सरकार की ओर से बजट सत्र की तारीखों को लेकर एक प्रस्ताव भेजा गया था। सरकार ने दो तारीखें दी थी। इसमें 27 फरवरी से 27 मार्च और दूसरी 1 मार्च से 29 मार्च शामिल थी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद 27 फरवरी से 27 मार्च के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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एक नजर
सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए तृतीय अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत करेगी। इसमें निर्माण, ऊर्जा समेत अन्य विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने सबी विभागों को बजट में उपलब्ध कराई जाने वाले राशि के लिए जानकारी मांगी है।
सरकार ने मांगे बजट के लिए सुझाव
चुनावी साल होने के कारण राज्य सरकार इस बजट पर फोकस कर रही है। यही कारण है कि वित्त विभाग ने सरकार के कई विभागों की वेबसाइट पर लोगों से ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं। लोगों के सुझाव से ही यह बजट तैयार किया जाएगा। पिछले साल भी राज्य सरकार ने जनता से सुझाव मांगे थे।
सरकार ने बजट में समाज के किस सेक्टर, आयु वर्ग के लिए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं। सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। ऐसे सुझाव सरकार ने प्रदेश के लोगों से मांगे हैं। 16 जनवरी तक यह प्रस्ताव डाक या वेबसाइट के जरिए मंगाए हैं। एकत्र हुए सुझावों पर विचार किया जाएगा, इसके बाद 1 अप्रैल को प्रस्तुत होने वाले बजट में नजर आएगा कि लोगों के सुझावों पर कितना अमल हुआ।