भोपाल। बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जांच रिपोर्ट के विश्लेषण में नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इसमें पता चला है कि दोनों जोन 18 और 19 के 38 भवनों को नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 व भूमि विकास नियम की धारा 102 के तहत कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र जारी किए गए। इसमें धारा 301 के उपयोग पर आपत्ति आई है। बिना अधिकार व शक्ति इस धारा के तहत कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र जारी कैसे कर दिए गए। सूत्रों के अनुसार जोन नंबर 18 और 19 के सभी 38 भवनों को कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने में इन्हीं दो धाराओं का उल्लेख है। एेसे में बिना शक्ति कि सर्टिफिकेट जारी करने का मामला बन रहा है।
हालांकि निगमायुक्त प्रियंकादास इसमें सभी परमिशन को नियमों तक परख रही है। प्रदान की गई शक्तियों और उनके उपयोग की स्थिति भी पता कर रही है, ताकि हकीकत सबके सामने आए। सबसे अधिक गड़बडि़यां जोन 19 में जारी कंप्लीशन सर्टिफिकेट में सामने आई हैं। जांच कमेटी ने इसी जोन के कार्यपूर्णता प्रमाणपत्रों पर आपत्ति ली है।
सवाल ये भी कि कार्यपूर्णता किसे माने?
जांच रिपोर्ट में सबसे अहम सवाल ये भी उठा कि कार्यपूर्णता किसे माना जाए। प्रोजेक्ट और भवन के कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र अलग-अलग नियमों से जारी होने की बात रिपोर्ट में है, लेकिन सिर्फ सीमेंट-कांक्रीट के ढांचे को कार्यपूर्णता देने का क्या मतलब है? इसपर विधिक राय लेने की बात सामने आ रही है।
जीएसटी का लाभ लेना भी जांच में शामिल
बल्क में भवनों का कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र लेकर जीएसटी से कैसे बचा जा सकता है? ये भी सवाल जांच में शामिल किया गया। जांच के दौरान पत्रिका ने इस मामले को उठाया था, उसपर ही इसे शामिल किया गया। इस मामले में जीएसटी से जुड़े अधिकारियों की मदद ली जाएगी।
इन दो धाराओं की शक्तियां तभी दे सकते हैं कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र
किसी भी बिल्डिंग या प्रोजेक्ट का कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने की शक्तियां निगमायुक्त के पास धारा 301 और धारा 102 के तहत करने की शक्ति होती है। धारा 301 नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत तय है और 102 भूमि विकास नियम की धारा है। अभी तक के विशलेषण में सामने आया है कि इन मामलों में जिन हस्ताक्षरों से ये सर्टिफिकेट जारी हुए हैं उनके पास धारा 301 के इस्तेमाल के अधिकार ही नहीं थे।