
भोपाल। लोगों से जुड़ी सभी जरूरी सेवाएं एक ही छत के नीचे देने की दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है। इसी रणनीति के तहत गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोडऩे का काम चल रहा है।
अगले एक साल के भीतर मध्यप्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में खुद का पंचायत भवन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इन भवनों का नाम भारत निर्माण केंद्र होगा। ये भवन तकनीक से लैस होंगे, यानी इंटरनेट जैसी सुविधाएं होंगे। कुछ पंचायतें ऐसी होंगी जहां से वीडियो कॉफ्रेंसिंग की सुविधाएं भी होंगी।
इसी के चलते अभी हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने भवन विहीन 1046 पंचायतों को भवनों के लिए 151 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है।
केंद्र के फरमान के बाद जल्द ही राज्य सरकार पंचायत भवनों का नाम बदलकर भारत निर्माण केंद्र करने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार अब नगरीय निकायों की तरह पंचायतों को सशक्त बनाने की तैयारी में है।
केंद्र सरकार ने पंचायतों को लेकर जो रोडमैप तैयार किया है, उसके अनुसार अगले कुछ सालों के भीतर पंचायतों को निर्माण कार्य एवं अन्य सभी फंड केंद्र से सीधे रिलीज होंगे। पंचायतों को विकास कार्यों के लिए पैसा लेने राज्य सरकारों की संस्थाओं के फेरे नहीं लगाने होंगे। जिला एवं जनपद पंचायतें सिर्फ निगरानी की भूमिका में रहेंगी।
गांव में ही मिलेंगी ये सुविधाएं...
नामांतरण, राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जन्म-मृत्यु, विवाह, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिग सेवाएं एवं अन्य जरूरी सुविधाएं ग्रामीणों को गांव में ही मिलेंगी। इसके लिए मप्र की 11501 ग्राम पंचायत इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ चुकी हैं।
1046 पंचायत भवन विहीन...
मप्र में 23600 करीब ग्राम पंचायतेें हैं, जिनमें से ज्यादातर के पास खुद के भवन हैं। सिर्फ 1046 ग्राम पंचायतों में भवनों का निर्माण होना शेष है। इसके बाद राज्य सरकार सभी पंचायत भवनों का नाम बदल भारत निर्माण केंद्र कर देगी।
इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि पंचायतराज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम इन संस्थाओं के पास स्वयं का भवन होना चाहिए, जिससे पंचायत अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुचारु ढंग से कर सकेंगी। लोगों को पंचायतों में ही जरूरी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में काम चल रहा है।