एमपी में रिडेंसिफिकेशन के नियम बदलेंगे, ज्यादा छूट नहीं देगी सरकार

mohan yadav cabinet meeting: पुन: घनत्वीकरण योजना (रिडेंसिफिकेशन) में नुकसान के बीच सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है। अब निजी फर्मों को योजना के तहत ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। अभी निर्माण के बदले करोड़ों की बेशकीमती जमीनें दी जा रही हैं। इससे सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुछ मामलों में मुख्य सचिव तक शिकायतें भी पहुंची हैं। इन बातों को देखते हुए बदलाव किए जाने हैं।

संभवत: गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। सब ठीक रहा तो मंजूरी मिल सकती है। असल में पुन: घनत्वीकरण के तहत सरकार निजी फर्मों को 100 साल की लीज पर जमीनें उपलब्ध कराती है। बदले में संबंधित फर्म सरकार को उसकी जरूरतों के अधोसंरचनात्मक प्रोजेक्ट बनाकर देती हैं। प्रोजेक्ट पर आने वाला खर्च संबंधित फर्म को वहन करना पड़ता है।

बैतूल में अफसरों ने दे दी करोड़ों की जमीन

जिन जिलों में उक्त योजना के तहत प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें देखने में आया है कि स्थानीय प्रशासन की सांठगांठ से मुख्य शहर व व्यावसायिक क्षेत्रों की बेशकीमती जमीनें फर्मों को दे दी गईं। निर्माण के बाद कीमत कई गुना बढ़ जाती है। बैतूल में नए जेल परिसर के निर्माण के बदले पुराने जेल की जमीन देने का मामला ऐसा ही है। सूत्रों के मुताबिक मेडिकल कॉलेजों में पदों का सृजन, भर्तियों से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है।