8th Pay Commission- राज्य कर्मचारी संघ कर रहा पहल, 8 वें वेतनमान से फायदे का आकलन करने वित्त विशेषज्ञोें से चर्चा होगी
8th Pay Commission : देशभर में इन दिनों सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स मेें 8वें वेतन आयोग 8th Pay Commission पर चर्चा जोरों पर है। केंद्र सरकार पिछले साल नवंबर में इसकी प्रक्रिया शुरु कर चुकी है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने नए साल के मौके पर प्रदेश में 8वें राज्य वेतन आयोग (8th State Pay Commission) के गठन का ऐलान किया। प्रदेश के सरकारी अमले के लिए यह बड़ी खुशखबरी रही। इसी के साथ असम यह फैसला लेनेवाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। असम की पहल के बाद 8वें वेतन आयोग के संबंध में एमपी में भी कई कवायदें चलने लगी हैं। इससे राज्य के कर्मचारियों को कितना लाभ होगा, यह हिसाब किताब लगाया जा रहा है।
8वें वेतन आयोग को लेकर असम सरकार ने बाजी मारते हुए राज्यस्तर पर इसके लिए पैनल बनाने की घोषणा कर दी है। इस फैसले की मध्यप्रदेश में भी व्यापक प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। 8 वें वेतनमान से होनेवाले लाभ को लेकर राज्य कर्मचारी संघ सक्रिय हो गया है। इसके लिए जल्द ही बैठक बुलाने की बात कही जा रही है।
राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के अनुसार 8 वें वेतनमान में कर्मचारियों, अधिकारियों को होनेवाले फायदे का पूरा हिसाब निकाला जाएगा। वित्त विशेषज्ञों से भी इस संबंध में बात करेंगे। इससे जो निचोड़ निकलेगा, राज्य सरकार को उसकी जानकारी देंगे। संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय अवस्थी और प्रवक्ता अनिल भार्गव के अनुसार जल्द ही इसके लिए बैठक बुलाई जाएगी।
राज्य कर्मचारी संघ का कहना है कि मध्यप्रदेश में 8 वें वेतन आयोग के लिए 6 वें और 7 वें वेतनमान का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सभी संवर्ग और श्रेणी के अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतनमान और ग्रेड पे के हिसाब से 8 वें वेतनमान से संभावित लाभ का आकलन करेंगे।कर्मचारियों, विशेषज्ञों से चर्चा के बाद निष्कर्षो से राज्य सरकार को अवगत कराने ज्ञापन तैयार करेंगे। इसके साथ ही राज्य कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल सीएम कार्यालय जाएगा। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों को भी यह ज्ञापन दिया जाएगा।
बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में केंद्र के इस पैनल को 18 माह में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।