भोपाल

BIG NEWS: मध्यप्रदेश में आ रही है पद्मावत, राज्य सरकार को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद का बड़ा फैसला, सभी राज्यों में रिलीज होगी फिल्म पद्मावती
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Updated: 18 Jan 2018, 12:33 PM IST
supreme court


नई दिल्ली/भोपाल। काफी दिनों से चला आ रहा पद्मावती फिल्म का विवाद गुरुवार को थम गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने भी फिल्म पद्मावती पर बैन लगा दिया था। मुख्यमंत्री ने फिल्म पर बैन लगा होने की बात पर कहा था कि जो कहा है वो होगा। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से अब यह फिल्म पूरे देशभर में एक साथ 25 जनवरी को रिलीज हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने संजय लीला भंसाली को राहत देते हुए सभी राज्यों में फिल्म रिलीज का रास्ता साफ कर दिया है। मध्यप्रदेश में इस फिल्म के रिलीज होने को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था।

विरोध प्रदर्शन करेगी करणी सेना

इधर फिल्म पद्मावत पर हुए विवाद के बाद से करणी सेना फिल्मकी रिलीज नहीं होने देने पर अड़ी हुई है। इधर घूमर डांस पर भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। करणी सेना का कहना है कि वे इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने दें। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

28 नवंबर 2017 को कोर्ट ने फटकारा था
इससे पहले फिल्म पद्मावती पर कई राज्यों में बैन लगाने की घोषणा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्रियों को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने की तीसरी याचिका भी खारिज कर दी थी। साथ ही उन मुख्यमंत्रियों को फटकार लगाई है जो बगैर फिल्म देखें इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं।


क्या कहा कोर्ट ने
-कोर्ट ने कहा सार्वजनिक कार्यालयों में बैठे लोगों को ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
-कोर्ट ने सवाल उठाया कि बिना फिल्म देखे जिम्मेदार पद पर बैठे लोग बयान क्यों दे रहे हैं?
-बयानबाजी से सेंसर बोर्ड के दिमाग में पक्षपात पैदा करेगा।
-कोई ऐसा करता है तो वो कानून के राज्य के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
-हम कानून के राज्य के तहत शासित होते हैं।
-कोर्ट ने मुख्‍यमंत्रियों और अन्‍य लोगों को लगाई फटकार।
-मामला सीबीएफसी के पास लंबित हो तो जिम्मेदारों को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।


नहीं लगा सकते प्रतिबंध
इस संबंध में भोपाल के अधिवक्ता आशीष बरगले का कहना है कि सेंसर बोर्ड एक सक्षम संस्था है। इसकी ओर से जब तक फिल्म को प्रदर्शित करने की मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक उस पर बैन लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो प्रतिबंध लगाना भी कानूनन संभव नहीं है। इसके अलावा सेंसर बोर्ड को भी किसी भी फिल्म को पूरी तरह रोकने का अधिकार नहीं है। सेंसर बोर्ड सिर्फ नियमों के अनुसार काट-छांटकर फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति दे सकती है।


सीएम ने दिया था ये बयान
इसी मुद्दे पर Madhya Pradesh के CM शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में कहा था कि यदि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मावती के सम्मान के खिलाफ इस फिल्म में दृश्य रखे गए, तो इसे Madhya Pradesh में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

ये भी कहा था सीएम ने
-चौहान ने कहा था कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग बचपन से पद्मावती के बारे में पढ़ते आ रहे हैं।
-मध्यप्रदेश में बनाया जाएगा रानी पद्मावती का स्मारक।
-सारी दुनिया को भारत ने वीरता का पाठ पढ़ाया।
-भारतीय में नारी हमेशा से ही पूज्यनीय रही है।
-भारतीय नारी का प्रतिबिंब थी रानी पद्मावती।

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