भोपाल

एमपी में टैक्स वसूली पर सख्ती, 25 फरवरी और 15 मार्च को बढ़ेगी बकायादारों की दिक्कत

Tax- फरवरी और मार्च में नगर निकायों टैक्स वसूली के लिए विशेष शिविर

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Feb 11, 2026
Tax defaulters' problems will increase in MP on February 25th and March 15th- प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Tax- मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले टैक्स वसूली पर सख्ती की जा रही है। हर हाल में लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने अधिकारियों से साफ कह दिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने 15 फरवरी और 15 मार्च को टैक्स की वसूली के लिए शिविर लगाने को कहा है। ऐसे में इन दो तारीखों पर करदाताओं की दिक्कतें बढ़ना तय है। भौरी के सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान में बुधवार को विभागीय समीक्षा में प्रॉपर्टी टैक्स की शत प्रतिशत वसूली की बात कही गई।

प्रदेश के शहरी निकायों में नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। आयुक्त संकेत भोंडवे ने समस्याओं का समाधान 2 से 3 घंटे के भीतर सुनिश्चित करने के लिए इसके निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, ई-ऑफिस प्रणाली और डिजिटल लॉकर के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को पूर्णतः डिजिटल बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने को कहा गया।

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संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नवाचारी दृष्टिकोण अपनाते हुए आयुक्त संकेत भोंडवे ने उज्जैन, इंदौर और देवास को मिलाकर एक संयुक्त वॉटर सप्लाई बोर्ड के गठन के संकेत दिए। उन्होंने अनावश्यक बिजली व्यय रोकने के लिए सुचारु जलापूर्ति वाले क्षेत्रों में ट्यूबवेल बंद करने और शत-प्रतिशत स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए। निगम के वाहनों में ईंधन चोरी रोकने के लिए जीपीएस और फ्यूल गेज की अनिवार्यता तय की। बड़े शहरों जैसे भोपाल, इंदौर और ग्वालियर को ई-व्हीकल संचालन में मॉडल के रूप में विकसित करने और नगर निगमों के कम से कम 5 प्रतिशत वाहनों को सीएनजी पर संचालित करने का लक्ष्य दिया गया।

15 मार्च तक एक लाख आवासों के लिए सब्सिडी

आयुक्त संकेत भोंडवे ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)में 15 मार्च 2026 तक एक लाख आवासों के लिए सब्सिडी स्वीकृत और जारी करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने पीएमएवाई 2.0 के अंतर्गत प्रत्येक नगर निगम 31 मार्च तक न्यूनतम तीन डीपीआर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने को कहा। इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहरों में पूर्ण हो चुके आवासों का पजेशन तत्काल हितग्राहियों को देने पर जोर दिया गया।

प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली पर आयुक्त ने सबसे ज्यादा सख्ती दिखाई

विभागीय समीक्षा में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली पर आयुक्त संकेत भोंडवे ने सबसे ज्यादा सख्ती दिखाई। उन्होंने हर हाल में टैक्स की शत प्रतिशत वसूली की बात कही। खासतौर पर प्रदेश के नगर निगमों में प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने पर जोर दिया। आयुक्त ने इसके लिए 15 फरवरी और 15 मार्च को प्रदेश के सभी नगर निगमों में विशेष वसूली शिविर लगाने को कहा है। आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि टैक्स वसूली में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Published on:
11 Feb 2026 09:12 pm
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