मध्यप्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए सोयाबीन खरीदी में नियमों में ढील दी है। खरीफ सीजन 2024-25 में सोयाबीन की सरकारी खरीदी में अब 15 प्रतिशत तक नमी स्वीकार की जाएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। देश के कृषि मंत्री और मध्यप्रदेश के विदिशा के सांसद शिवराजसिंह चौहान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों की मांग पर सरकार ने यह फैसला लिया है।
मध्यप्रदेश में इस बार सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। इसमें नमी की मात्रा 12 प्रतिशत तय की गई थी। इससे ज्यादा नमी होने पर सोयाबीन नहीं खरीदा जा रहा था। किसानों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने ज्यादा नमी वाली फसल भी खरीदने का निर्णय लिया।
केंद्र सरकार द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार देशभर में राज्य सरकारें 15 प्रतिशत तक नमी वाले सोयाबीन की खरीदी कर सकेंगी। हालांकि, अतिरिक्त नमी पर होने वाला खर्च राज्य सरकारों को वहन करना होगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का पूरा भुगतान राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय नोडल एजेंसियां NAFED और NCCF राज्य की एजेंसियों को नमी की मात्रा के अनुसार समायोजित मूल्य पर भुगतान करेंगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने इस संबंध में ट्वीट किया। ऑफिस ऑफ शिवराज एक्स हेंडल पर पोस्ट करते बताया गया कि—
केंद्र सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सोयाबीन खरीद के नियमों में ढील दी है।
खरीफ 2024-25 सीजन में मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत सोयाबीन की खरीद में नमी की मात्रा 15% तक स्वीकार की जाएगी, जो पहले 12% तक थी। हमने किसानों की तरफ से आ रही मांग के आधार पर यह फैसला लिया गया है।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodiजी के नेतृत्व वाली सरकार का संकल्प किसान का कल्याण है। सभी किसानों का सोयाबीन समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।