
भोपाल@रिपोर्ट - हर्ष पचौरी,
दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों में एफएआर बेचकर मुनाफा कमाने और मिक्स लैंड यूज को बढ़ावा देने वाली दो महत्वपूर्ण पॉलिसी ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) राजधानी में लागू करने की तैयारी है। पुराने मास्टर प्लान के नए संशोधनों में एक प्रस्ताव दोनों पॉलिसी को लागू करने का है, जिस पर संभागायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति ने सुनवाई-सुझाव का काम शुरूकर दिया है।
सरकार का दावा है कि फार्मूले से जमीन अधिग्रहण की जद में आने वाले प्रभावित भूस्वामियों को फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) बेचने और मिक्स लैंड यूज से एक ही स्थान पर रेसीडेंशियल और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन की छूट मिलेगी। जानकारों की राय है कि पॉलिसी एक करोड़ तक जनसंख्या वाले महानगरों में ही सफल हैं।
यहां एफएआर का बाजार नहीं
देश के उन्हीं महानगरों में एफएआर जमीन के भाव पर बिकते हैं जहां छोटे इलाकों में आबादी काफी ज्यादा है। मुंबई-दिल्ली, कोलकाता में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी १० से १५ हजार है, जबकि सेंसस इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में ये घनत्व केवल ५ से ६ हजार प्रति वर्ग किमी है। इस लिहाज से महानगरों में हाइराइज प्रोजेक्ट में खरीदे गए एफएआर का इस्तेमाल बिल्डर आसानी से करते हैं
जबकि भोपाल के मौजूदा एफएआर की दर १.२५ का इस्तेमाल करने पर तैयार फ्लैट्स के लिए भी खरीदार नहीं मिलते हैं। संयुक्त संचालक, टीएंडसीपी एसके मुदगल के अनुसार मास्टर प्लान संशोधन के तहत टीओडी-टीडीआर पॉलिसी पर सुझाव आपत्ति लिए जा रहे हैं। स्थानीय समिति की अनुशंसा के बाद इनका नोटिफिकेशन हो सकेगा।
क्रेडाई प्रवक्ता मनोज सिंह मीक के अनुसार टीओडी-टीडीआर पॉलिसी उन्ही शहरों में सफल है जहां जमीन कम और लोग ज्यादा हैं। एफएआर बेचने का फायदा तभी है जब इनके खरीददार मिलें। यहां तो मौजूद एफएआर दरों का पूरा इस्तेमाल बिल्डर नहीं कर पा रहे हैं।
फायदा और नुकसान
मिक्स लेंडयूज की अनुमति मिलेंगी। रहवासी इलाकों के आसपास बाजार, मेट्रो, बीआरटीएस, कैब स्टेशन बनेंगे। जमीन की कीमत में इजाफा होगा। शहर के आउटर और कोर सर्किल में एक सी बसाहट का दावा।
जमीन के ग्रीन बेल्ट में शामिल होने पर भू-स्वामी अपने हिस्से का एफएआर निजी डेवलपर्स को बेच सकेगा। डेवलपर जरूरत के हिसाब से अपने मौजूदा एफएआर और खरीदे गए एफएआर को जोड़कर हाइराइज बिल्डिंग बना सकेंगे।
मेट्रो ट्रेन-बीआरटीएस के स्टेशन बनाने पुराने शहर में जमीन का टोटा, बड़े पैमाने पर निजी जमीनों के अधिग्रहण की जरूरत, सब कुछ विकसित होने के बाद संपत्ति के खरीदार और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए यात्रियों की कमी की आशंका।