यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने पर विरोध के बीच मोहन सरकार सोमवार को हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करेगी। सरकार कचरा जलाने को अतिरिक्त समय मांगेगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर पीथमपुर में विरोध प्रदर्शन और दो लोगों के आत्मदाह के प्रयास का हवाला देंगे। हाईकोर्ट ने 6 जनवरी तक मुख्य सचिव से कचरा ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी।
सरकार ने एक जनवरी को यूनियन कार्बाइड से सुरक्षा के बीच कंटेनरों से कचरा पीथमपुर पहुंचाया। इसके बाद विरोध सुलग गया। तब सरकार को कहना पड़ा कि हाईकोर्ट के सामने स्थिति पेश करेंगे। तब तक कचरा जलाने की कार्रवाई शुरू नहीं होगी।
पीथमपुर बचाओ समिति अध्यक्ष डॉ. हेमंत हिरोले के नेतृत्व में दल रामकी प्लांट गया। वहां कंटेनर की सील लगी देख संतोष जताया। उन्होंने बताया कि मिट्टी-पानी के सैंपल की इंदौर की एनएबीएल सर्टिफाइड चौकसी लैब में जांच कराई। इसकी रिपोर्ट सोमवार को कोर्ट के समक्ष रखी जा सकती है।
पीथमपुर में रासायनिक कचरा जलाने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में पीथमपुर में कचरा जलाने पर रोक की मांग की है। कहा गया कि इस फैसले से पहले पीथमपुर के लोगों से सलाह नहीं ली। रेडिएशन का खतरा हो सकता है, यहां मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है।