
MP leaders lead campaigns: उत्तरप्रदेश के चुनाव परिणामों का असर एमपी की राजनीति पर पड़ना तय है इसलिए भाजपा, सपा और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने अभी से चुनाव (UP Election 2027) को अपने पक्ष में लाने की कवायद शुरू कर दी है। ये दल मप्र के 5000 से अधिक जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं से सीधे मदद लेने जा रहे है। यानी ये नेता यूपी चुनाव में अपने-अपने दलों के लिए खुलकर काम करेंगे।
यही नहीं, यूपी से सटे 14 जिले दतिया, रीवा, सतना, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सीधी और सिंगरौली के 800 से ज्यादा नेताओं ने तो अप्रत्यक्ष रूप से काम भी शुरू कर दिया है। असल में साल 2027 में होने वाले यूपी चुनाव के लिए भाजप, कांग्रेस व सपा, ये तीनों दल माहौल को अपने पक्ष में भुनाने में जुट चुके हैं, यह काम बगैर जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं के संभव नहीं है, इसलिए इन दलों ने अपने-अपने खेमे को सक्रिय कर दिया है।
यूपी चुनाव में सामाजिक जुड़ाव हमेशा से अहम कड़ी रही है। दोनों पड़ोसी राज्य है और सीमा वाले जिलों में एक-दूसरे राज्यों के लोगों के बीच गहरा जुड़ाव है। जब भी चुनाव होते हैं, दलों द्वारा लोगों के सामाजिक जुड़ाव को देखकर कई चालें चली जाती हैं। चूंकि दोनों ही राज्यों में भाजपा सत्ताधारी दल है, जिसका प्रभाव ज्यादा नजर आ रहा है तो कांग्रेस मप्र और सपा यूपी में मुख्य विपक्षी दल है। इस तरह इन तीनों दलों की सक्रियता पहले की तुलना में काफी अधिक हो गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कोई भी दल हो, वह चुनाव जीतने के लिए एक-दूसरे राज्यों से अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं की मदद लेते रहे है।
आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं पर पार्टियां दाव लगा सकती है। इसमें सबसे पहला नाम सीएम मोहन यादव का होगा। यूपी में 7 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक यादव समाज निवास करता है, ऐसे में यादव वोटबैंक को साधने के लिए सीएम यादव का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में आ सकता है। इसके अलावा अन्य 52 से 54 प्रतिशत ओबीसी वर्ग को साधने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कमान सौंपी जा सकती है। वहीं कांग्रेस से प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी को भी स्टार प्रचार बनाया जा सकता है। दतिया उपचुनाव में जीत के बाद पटवारी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी धन्यवाद किया था।
यूपी सहित पांच राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल खत्म हो रहा है। यूपी विधानसभा का कार्यकाल 22 मई तक है, जबकि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा सहित अन्य राज्यों का कार्यकाल 28 मार्च के पहले खत्म हो रहा है। इन राज्यों के चुनाव अमूमन फरवरी-मार्च में ही होते हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है।