भोपाल. मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को आधार कार्ड देना आवस्यक होगा। आपको बता दें कि, इस संबंध में सरकार की ओर से सुशासन का हवाला देते हुए योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों के लिए नियम बना दिया है। इसका प्रकाशन मध्य प्रदेश के राजपत्र में भी कर दिया गया है।
सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सिफारिश पर आधार कार्ड अनिवार्य लागू किया गया है। ई-पंजीयन और स्टांपिंग समेत कई अन्य सेवाओं के लिए आधार कार्ड देना अब जरूरी होगा। हितग्राहियों की सब्सिडी की जानकारी रखने के लिए सरकार की ओर से इस कदम को उठाया गया है। ऐसे में जिन लोगों के पास अबतक आधार कार्ड नहीं है, वो अब सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। आधार कार्ड से ही लाभुकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
इन योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी
आपको बता दें कि, इससे पहले सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि, मनरेगा, शौचालय, इंदिरा आवास, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक लोगों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, लाभार्थी के पास अपनी बैंक पासबुक भी होनी चाहिए, ताकि योजना का लाभ स्वीकृत होते ही संबंधित व्यक्तियों के हितग्राहियों के बैंक खाते में अनुदान राशि, पेंशन राशि पहुंच सके।
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