
बीकानेर। पंचायत चुनाव में मतदान के बाद अब गांवों की सत्ता का रास्ता मतगणना से होकर गुजरेगा। शुक्रवार को 41 जिला परिषद और 15 पंचायत समितियों के 263 सदस्यों के नतीजे सामने आएंगे। इसके साथ ही जिला प्रमुख और 15 प्रधानों की कुर्सियों के लिए राजनीतिक गणित भी खुलने लगेगा। भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनौती सिर्फ ज्यादा सदस्य जिताने की नहीं, बल्कि चुनाव के बाद अपने पक्ष में संख्या बल बनाए रखने की भी है। निर्दलीयों की भूमिका, सदस्यों की निष्ठा और संभावित क्रॉस वोटिंग ने दोनों दलों की चिंता बढ़ा रखी है। बीकानेर में अब तक जिला प्रमुख की कुर्सी भाजपा के खाते में नहीं आई है। ऐसे में इस बार मुकाबला कांग्रेस के पुराने दबदबे को कायम रखने और भाजपा के इतिहास बदलने की कोशिश के बीच है।
जिला प्रमुख का पद भाजपा के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ा है। बीकानेर में अब तक भाजपा अपना जिला प्रमुख नहीं बना पाई है। पिछले जिला परिषद चुनाव में 29 सीटों में कांग्रेस समर्थित 21 और भाजपा समर्थित आठ सदस्य जीते थे। इसके बाद कांग्रेस को अन्य छह सदस्यों का समर्थन मिला और पार्टी ने जिला प्रमुख का पद हासिल किया। इस बार जिला परिषद की सीटों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। भाजपा पुराने चुनावी नतीजे बदलने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस के सामने अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने की चुनौती है।
भाजपा ने चुनाव की कमान केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और सुमित गोदारा के नेतृत्व में संभाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बैठक के बाद बनी रणनीति में डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, विधायक ताराचंद सारस्वत, अंशुमान सिंह भाटी, बिहारीलाल विश्नोई और देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। पार्टी की नजर जिला परिषद में संख्या बल बढ़ाने के साथ अधिकाधिक पंचायत समितियों में प्रधान बनाने पर है।
कांग्रेस की ओर से समन्वय की जिम्मेदारी बिसनाराम सियाग संभाल रहे हैं। क्षेत्रवार भंवर सिंह भाटी, गोविंद मेघवाल, सुशीला डूडी, राजेंद्र मूंड, वीरेंद्र बेनीवाल और मंगलाराम गोदारा की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। पूर्व मंत्री रामेश्वर डूडी की अनुपस्थिति को पार्टी के लिए एक रणनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस की कोशिश जिला परिषद के साथ पंचायत समितियों में भी अपना प्रभाव बनाए रखने की है।
जिला प्रमुख के साथ पंचायत समितियों में प्रधान पदों के लिए भी आरक्षण के समीकरण अहम होंगे। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के साथ महिला आरक्षित पदों पर संबंधित श्रेणी के निर्वाचित सदस्यों में से ही दावेदार सामने आएंगे। ऐसे में केवल संख्या बल ही नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरण और पार्टी के भीतर सहमति भी पदों के चयन में महत्वपूर्ण होगी।
मतगणना के बाद यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो निर्दलीय और अन्य सदस्यों की भूमिका निर्णायक हो सकती है। ऐसे में जीते हुए सदस्यों को एकजुट रखना, उनकी नाराजगी दूर करना और दूसरे खेमे की संभावित सेंधमारी रोकना दोनों दलों की प्राथमिकता होगी। पिछले नगर निगम चुनाव में सामने आई क्रॉस वोटिंग का अनुभव भी दलों को सतर्क कर रहा है। शुक्रवार की मतगणना से जिला परिषद और पंचायत समितियों में दलों की स्थिति साफ होगी।
जिला परिषद चुनाव
दल--- समर्थित सदस्य
कांग्रेस---- 21
भाजपा--- 8
पंचायत समितियों में प्रधान
दल---- प्रधान
कांग्रेस-- 5
भाजपा---3