स्वयं का मकान होने के बावजूद बेघर होने का डर, पट्टे बनाने की मांग

छत्तरगढ़. तहसील मुख्यालय पर आबादी का धनत्व बढऩे से भूमि का अभाव बढ़ता जा रहा है। छतरगढ़ सहित नाडिया व बगराला को मिलाकर यहां करीब तीन हजार मकान सहित करीब पन्द्रह सौ परिवार के पास स्वयं का मकान होने के बावजूद बेघर होने का का अहसास बना रहता है। यहां आज भी मकानों व दुकानों के पट्टे नही बनने से कस्बा में विकास गति रुकी है।

यहां उपखंड व तहसील मुख्यालय, सिंचाई विभाग सहित अन्य सरकारी कार्यालय व अनाज मण्डी होने के साथ कई सरकारी व अद्र्ध सरकारी कार्यालय बनने से व्यापार का विस्तार भी हुआ। इससे लोगों नेजोहड़ पायतन, कुएं सहित गोचर व अराजीराज गैर आबादी भूमि पर ग्रामीणों ने पक्के मकान बना लिए है लेकिन इसका पट्टा नहीं होने से हर वक्त प्रशासन की कार्रवाई का डर मंडराता रहता है।

सरपंच नारायणराम खिलेरी, हरीकिशन जोशी, व्यापार मंडल अध्यक्ष नन्दराम जाखड़, किसान संघर्ष समिति संयोजक सद्वाम भाटी सहित ग्रामीणों ने आबादी भूमि के पट्टे जारी करने का आदेश ग्राम पंचायत को देने को लेकर कई बार उपखंड अधिकारी, मण्डी विकास समिति व जिला कलक्टर को अवगत कराने के बावजूद कोई हल नही निकाला जा सका है।

गौरतलब है कि ग्राम पंचायत छतरगढ़ के नाम करीब ढाई हजार बीघा भूमि के स्वामित्व को लेकर मण्डी विकास समिति बीकानेर से विवाद मकानों का पट्टा नही बनने मे बड़ी रुकावट है। ग्रामीणों को क्षेत्रीय विधायक व संसदीय सचिव डॉ. विश्वनाथ मेघवाल से इस समस्या का हल करवाने की मांग की है।

भूदान बोर्ड के १८ किसानों को मिला जमीन का मालिकाना हक
छतरगढ़. तहसील क्षेत्र में भूदान बोर्ड के विचाराधीन मामले व दोहरा आवंटन भूमि प्रकरणों का निस्तारण के आदेश जारी कर छतरगढ़ तहसीलदार सुरेश राव ने शुक्रवार को 18 काश्तकारों को राहत प्रदान की है। इसको लेकर आगामी एक पखवाड़े में तहसील परिसर में विचाराधीन मामले निस्तारण शिविर आयोजित कर आवंटित भूमि काश्तकारों को मालिकाना हक दिया जाएगा।

गौरतलब है कि करीब पचास वर्षो से लंबित भूदान बोर्ड के दोहरा भूमि आवंटन के 418 विचाराधीन मामलों के अन्तर्गत 198 प्रकरणों का निस्तारण कर जनवरी में किसानों को मालिकाना हक दिया दिया गया था। इसमें से कुछ किसी कारणवश रह गए थे। अब भूदान बोर्ड ने 18 काश्तकारों की दूसरी सूची जारी कर तहसीलदार को आगामी दो सप्ताह में काश्तकारों की जमीन का मौका स्थिति का जायजा लेकर मालिकाना हक देने का आदेश जारी किए है।