वर्तमान सरकार की मंशा पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने की

बीकानेर. ऑल इंडिया एससीएसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जोनल सचिव बीएल बैरवा ने कहा कि वर्तमान सरकार की मंशा पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने की है। गुरुवार को बीकानेर आए बैरवा ने पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर ढुलमुल रवैया अपना रही है। एससी-एसटी की आबादी के लिहाज से देश में पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। सरकार की रीति-नीति के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को जयपुर में एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, इसमें आरक्षण का मुद्दा उठाया जाएगा। अधिवेशन को लेकर गुरुवार को बीएल बैरवा और जॉनल अध्यक्ष टीआर मीना, मंडल के राजपाल अहलावत ने रेलवे वर्कशॉप, रेल प्रबंधक कार्यालय में एसोसिएशन से जुड़े कर्मचारियों से सम्पर्क किया।

मंडल में रोस्टर नहीं बना
बैरवा ने आरोप लगाया कि उत्तर-पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल में 22 साल से रोस्टर ही नहीं बना। इसके बिना ही प्रमोशन की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इससे एससी-एसटी संवर्ग के कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार में रोस्टर प्रणाली के आधार पर प्रमोशन किए जाते हैं। बैरवा ने चेतावनी दी कि 31 दिसंबर तक रोस्टर प्रणाली नहीं बनती है, तो एसोसिएशन आंदोलन करेगी।

तो कैसे चलेंगी ट्रेनें
बैरवा ने कहा कि रेलवे नई-नई ट्रेनें चला रहा है। बात बुलेट ट्रेन चलाने की हो रही है। नई लाइनें बिछाई जा रही है। विद्युतीकरण किया जा रहा, लेकिन रेल मंत्रालय कर्मचारियों की कटौती कर रहा है। नई भर्ती नहीं हो रही है। जो चालक, गार्ड, गैंगमैन काम करे हैं, उनको आरम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जब नई भर्ती करेंगे ही नहीं और निजीकरण को बढ़ावा देंगे तो ट्रेनें चलाएगा कौन? कहां से आएगा स्टाफ? इस मुद्दे पर रेलवे को गंभीर होना पड़ेगा।

वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 15 नवंबर
बीकानेर. अल्पसंख्यक मेट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2017-18 के आवेदन एनएसपी पोर्टल पर करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। इसके बाद संबंधित शाला एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की आेर से उक्त आवेदनपत्रों की एनएसपी पोर्टल पर स्कूटनी, वेरिफिकेशन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है।

इस कार्यालय के अधीनस्थ समस्त संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मदरसा, संस्कृत, निजी विद्यालय के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र एनएसपी पोर्टल पर 15 नवंबर से पूर्व स्कूटनी एवं वेरिफिकेशन आवश्यक रूप से करें तथा इस कार्य में लापरवाही बरतने पर संस्था प्रधान की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।