शिक्षक प्रतिनियुक्ति के मामले में पड़ताल शुरू

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाने तथा गैर शैक्षणिक कार्य करवाने के मामले में गुरुवार को शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल के स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है। शिक्षा निदेशक ने गुरुवार को दोपहर बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर , एसआईक्यूई, आरटीई में प्रतिनियुक्तियों की सभी फाइलें तथा आदेश की प्रतियां अपने पास मंगवा ली। निदेशक माध्यमिक के पास अभी प्रांरभिक शिक्षा निदेशक का भी कार्यभार है।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुई इन प्रतिनियुक्तियों में माध्यमिक के प्रधानाध्यापकों की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई। प्रारंभिक निदेशालय में तीन अनुभाग अधिकारी बिना पत्रावली के प्रतिनियुक्ति पर लगा दिए गए। इन प्रतिनियुक्तियों को लेकर सम्बन्धित अनुभाग के अधिकारी को पता ही नहीं है। इस मामले में निजी अनुभाग के एक क्लर्क को एपीओ किया गया है।

मामले की जांंच शुरू
प्रांरभिक शिक्षा निदेशालय में प्रतिनियुक्तियों के मामले में जांच शुरू की गई है। निदेशालय एवं राज्य के अन्य जिलों में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुई प्रतिनियुक्तियों का पता किया जा रहा है। फाइलें मंगवा ली गई है। हालांकि मा.शि. निदेशालय में प्रतिनियुक्तियां की गई, परन्तु इसके लिए साक्षात्कार लिया गया। पारदर्शिता के साथ शिक्षकों को आमंत्रित करके लगाया गया। प्रा.शि. निदेशालय में मामले की पड़ताल की जा रही है।
नथमल डिडेल, निदेशक (मा., प्रा.) बीकानेर

स्कूलों को पीपीपी मोड में चलाने के प्रति सरकार गंभीर
सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप में ले जाने की राज्य सरकार मेंं उच्च स्तर पर कवायद चल रही है। यह मामला हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में भी रखा गया। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री स्तर पर सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप पर मंथन चल रहा है।

राज्य में कुल 13 हजार 626 आदर्श स्कूलें हैं जिन्हें पीपीपी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह संभाग एवं जिला मुख्यालय की सरकारी स्कूलों को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य में शेष बची ३५०० स्कूलों में से मात्र तीन सौ स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप कार्यक्रम में शामिल किया जाना है।

चल रही है मंत्रणा
राज्य में सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप में लाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर मंत्रणा चल रही है। शिक्षा सचिव ने इस पर मंत्रणा की है। राज्य में आदर्श स्कूलों को इस कार्यक्रम से बाहर रखा गया है। अभी तक तीन सौ स्कूलों को ही इस कार्यक्रम शामिल करने के प्रस्ताव है। राज्य सरकार की ओर से इस बारे में दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं।
नथमल डिडेल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय