समझौते की नहीं हो रही पालना, पंजाब की मनमानी से पूरा पानी नहीं

बीकानेर . इंदिरा गांधी नहर को अन्तरराज्यीय समझौते के तहत भाखड़ा बांध में उपलब्ध पानी में हिस्सेदारी का पूरा पानी नहीं दिया जा रहा है। पंजाब का पानी पर नियंत्रण है और वह तय वरीयता से किसी भी तरीके से राजस्थान के हिस्से का पानी कम कर देता है।

राजस्थान में पानी नापने के लिए कम्प्यूटर सुपरवाइजरी कंट्रोल एण्ड डाटा इक्यूजिसन (कॉडा सिस्टम) लगा है। जितना नहर को पानी मिलता है, उसका पूरा रिकार्ड ऑनलाइन रहता है। पंजाब फीडर कमजोर होने का तकनीकी कारण देकर निर्धारित हिस्से का पानी कम कर देता है।

हालांकि राजस्थान सरकार ने पंजाब को ७० करोड़ रुपए की फीडर मरम्मत के लिए स्वीकृति दे रखी है। इसमें से पंजाब सरकार ने ३०-४० करोड़ रुपए ले भी लिए हैं। इसके बावजूद बहानेबाजी से फीडर की मरम्मत नहीं की जा रही है।

कृषि पर असर
पंजाब हरिके पर तय हिस्से से कम पानी की आपूर्ति का असर राजस्थान की कृषि पर पड़ रहा है। पंजाब 5 अक्टूबर से इस सप्ताह तक लगातार निर्धारित मात्रा से कम पानी दे रहा है। इससे बीकानेर एवं जैसलमेर के किसानों को वरीयता का निर्धारित पानी बारी में नहीं मिलता।

इन सब स्थितियों से राजस्थान सरकार भी वाकिफ है। हालांकि राज्य सरकार ने पानी वितरण का जिम्मा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन मण्डल (बीबीएमबी) को देने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने इसके लिए बीबीएमबी का मुकर्रर कर दिया। अभी यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

पानी की डेढ़ माह से स्थिति
५ अक्टूबर से इंदिरा गांधी नहर को निर्धारित वरीयता से ८१८२ क्यूसेक पानी मिलना था। पूरे डेढ़ माह तक नहरों में ६८८२ क्यूसेक पानी दिया गया। राजस्थान के हिस्से का १३०० क्यूसेक पानी पंजाब इस्तेमाल करता रहा। यह मामला बीबीएमबी के ध्यान में लाया गया। पूरा पानी नहीं मिलने का दोनों सरकारों के बीच मुद्दा बनने पर अब १० हजार ३०० क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

पैसे भी दिए
इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पंजाब पूरा पानी नहीं दे रहा है। यह तथ्य सरकार के ध्यान में है। पंजाब को फीडर की मरम्मत के राजस्थान सरकार के पैसे देने के बावजूद फीडर की मरम्मत नहीं की जाती, ताकि फीडर को कमजोर बताकर कम पानी दिया जाता रहे।

नहर के पानी की आपूर्ति में पंजाब मनमानी करता है। फीडर नया बनाने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं बीबीएमबी तीसरे पक्ष की निगरानी में बांधों से पानी देने की कार्रवाई भी कर रहा है।
विनोद मित्तल, अतिरिक्तमुख्य अभियंता, रेग्यूलेशन बीकानेर