
हेम शर्मा/बीकानेर . पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब अब तक सेना और बीएसएफ ही देती आई है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने पानी के जरिए कूटनीतिक 'हमलेÓ की योजना बनाकर अमल भी शुरू कर दिया है। भारत ने मानसून एवं बिना मानसून के मौसम में पाक जाने वाले पानी को रोकने की योजना बनाई है।
इससे देश के सीमावर्ती प्रदेशों राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को सिंचाई का अतिरिक्त पानी मिल सकेगा। इसके साथ ही जल आधारित विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी हो सकेगा। भारत के इस कदम से पाकिस्तान पर करारा असर पड़ेगा। इससे पाकिस्तान की कृषि, पेयजल एवं अर्थिक स्थिति डांवाडोल हो जाएगी।
जल संसाधन मंत्रालय ने ३ अप्रेल को नई दिल्ली में बैठक कर शाहपुरा-केडी (जम्मू-कश्मीर) बिजली उत्पादन और सिंचाई योजना प्रस्तावित की है। इससे २०६ मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा एवं सीमावर्ती प्रदेशों में सिंचाई क्षेत्र बढ़ सकेगा। मंत्रालय उज्ज (जम्मू-कश्मीर) में एक मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) क्षमता के बांध निर्माण पर संबंधित राज्यों से सहमति पर काम कर रहा है।
हुआ था अन्तरराष्ट्रीय जल समझौता
वर्ष १९४९ में भारत-पाक के बीच अंतरराष्ट्रीय जल समझौता हुआ था। इसके तहत तीन नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम पाक को तथा रावी, व्यास सतुलज भारत के हिस्से में आई। भारत में पंजाब का अबोहर, फाजिल्का, हरियाणा और राजस्थान थार डेजर्ट का हिस्सा रहा है। भारत ने भाखड़ा बांध बना लिया। पाकिस्तान ने उस वक्त भी इस प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा। भारत ने मानवीय आधार पर अब तक पानी पाक जाने दिया, लेकिन अब भारत का रुख बदल गया है।
सीमावर्ती...
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को मिल सकेगा सिंचाई को अतिरिक्त पानी, पाक पर कूटनीतिक दबाव भी पड़ेगा।
बढ़ेगा सिंचित क्षेत्र
&पाक जाने वाले पानी को भारत में ही रोकने, सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने और बिजली उत्पादन का निर्णय किया है। इस बारे में ३ अप्रेल को उच्च स्तरीय बैठक हुई थी।
अर्जुनराम मेघवाल, केंद्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री