
Rajasthan Govt School Jobs: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और अन्य कार्मिकों के पदों का गणित बदलने जा रहा है। करीब 11 साल बाद लागू होने जा रहे नए स्टाफिंग पैटर्न में स्कूलों की जरूरत का आकलन केवल कक्षाओं की संख्या से नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के नामांकन, कक्षा स्तर और संकाय के आधार पर होगा। यानी जहां विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी, वहां शिक्षकों के पद बढ़ाने का रास्ता खुलेगा। वहीं कम नामांकन वाले स्कूलों में स्वीकृत पदों की समीक्षा कर अतिरिक्त कार्मिकों का दूसरे स्कूलों में समायोजन किया जाएगा।
विभागीय प्रस्ताव के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में स्वीकृत 3,92,431 पदों के मुकाबले 1,23,186 नए पद बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके बाद कुल स्वीकृत पदों की संख्या 5,15,617 हो जाएगी। नए पैटर्न का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कार्मिकों की उपलब्धता को वास्तविक जरूरत के अनुरूप बनाना है। इससे लंबे समय से पदों की कमी झेल रहे स्कूलों को राहत मिलने के साथ क्रमोन्नत और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी आवश्यक पद उपलब्ध कराने का रास्ता खुल सकता है।
नए नियमों के तहत स्कूलों में पदों की संख्या का पुनर्निर्धारण और समानीकरण हर दो साल में किया जाएगा। इसके लिए हर साल 30 सितंबर तक दर्ज विद्यार्थियों के नामांकन को आधार बनाया जाएगा। पद निर्धारण की प्रक्रिया सामान्यतः 15 जून तक पूरी करने का लक्ष्य है। नए स्टाफिंग पैटर्न में पहली से पांचवीं, छठी से आठवीं, नौवीं-दसवीं और ग्यारहवीं-बारहवीं कक्षाओं के लिए नामांकन के अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। उच्च माध्यमिक स्कूलों में संकाय और विषयों के आधार पर भी शिक्षकों की जरूरत तय होगी।
नए पैटर्न के अनुसार प्रधानाचार्य को सप्ताह में 12, उप प्राचार्य को 18, प्राध्यापक को 33, वरिष्ठ अध्यापक को 36 तथा लेवल-1 और लेवल-2 अध्यापकों को 42 कालांश पढ़ाने होंगे। किसी स्कूल में शिक्षक का पद रिक्त होने पर उपलब्ध शिक्षकों से अन्य कक्षाओं का शिक्षण कार्य भी करवाया जा सकेगा। नए स्टाफिंग पैटर्न में उन स्कूलों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है, जहां अब तक आवश्यक पद स्वीकृत नहीं हैं। खासतौर पर क्रमोन्नत स्कूलों और महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जरूरत के अनुसार पद सृजित किए जा सकेंगे।
नए मानकों के अनुसार पदों का निर्धारण होने के बाद जिन स्कूलों में स्वीकृत पदों की तुलना में अधिक कार्मिक कार्यरत पाए जाएंगे, उन्हें सरप्लस माना जाएगा। ऐसे कार्मिकों को दूसरे स्कूलों में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित संवर्ग में वरिष्ठता और स्कूल में कार्यरत रहने की अवधि के आधार पर कनिष्ठतम कार्मिकों को चिह्नित किया जाएगा। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के साथ स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों और पीएमश्री विद्यालयों के लिए भी अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। इनमें बाल वाटिका से लेकर उच्च कक्षाओं तक नामांकन और शैक्षणिक जरूरतों के अनुरूप पदों का निर्धारण होगा।
विभागीय प्रस्ताव में प्राध्यापक संवर्ग के 29,127 पद बढ़ाने का प्रावधान है, जो सभी संवर्गों में सर्वाधिक है। इसके बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 23,840 पद बढ़ाने का प्रस्ताव है। कुल 1,23,186 पदों की वृद्धि से स्कूलों में कार्मिकों की वास्तविक जरूरत का आकलन हो सकेगा।