राजस्थान में शिक्षकों के स्थानांतरण पर नया अपडेट, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आया बड़ा बयान

Madan Dilawar Big Statement : राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को बीकानेर में कहा कि शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सभी श्रेणी के शिक्षकों के तबादले शीघ्र खोल दिए जाएंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को लबे समय से तबादलों का इंतजार होने के सवाल पर दिलावर ने कहा कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने का इंतजार है।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि स्थानांतरण में सभी वर्ग के शिक्षकों का ध्यान रखा जाएगा। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के मामले में मुख्यमंत्री के आदेश का इंतजार हो रहा है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी चयनित शिक्षकों का पदस्थापन शीघ्र किया जाएगा। निदेशालय इस पर काम कर रहा है। चयनित शिक्षकों को संबंधित अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पदस्थापन दिया जाएगा।

30 हजार शिक्षकों की भर्ती पाइप लाइन में

दिलावर ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एक भी शिक्षक की डीपीसी नहीं की गई। अब भाजपा सरकार ने डेढ़ साल के कार्यकाल में 35 हजार कार्मिकों की डीपीसी कर दी है। नए विद्यालय खोल कर 30 हजार शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। इतने और शिक्षकों की भर्ती पाइप लाइन में है।

थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी भी करेंगे

शिक्षा मंत्री ने कहा कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी भी यथासंभव की जाएगी। यह मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में मामला सुलझाने के बाद डीपीसी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे सैकंड ग्रेड शिक्षकों के पद भरे जाएंगे।

निदेशालय से फिर हटेंगे कार्मिक

मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि शिक्षा निदेशालय बीकानेर लम्बे समय से जमे बैठे कार्मिकों को दूसरी जगह पदस्थापन दिया जाएगा। हाल ही में कई ऐसे कार्मिकों और अधिकारियों को हटाया था। अब पांच साल से अधिक समय से बैठे कार्मिकों की एक और सूची जारी तैयार है। पदस्थापन से निदेशालय में बैठे शिक्षकों को भी स्कूलों में भेजा जाएगा।

रजिस्टर के साइड में नहीं होंगे हस्ताक्षर

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि ग्राम सभाओं की बैठक की कार्यवाही के बाद अधिकारी हस्ताक्षर रजिस्टर में पेज के साइड में नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाएं होने के बाद कार्यवाही रजिस्टर में अक्सर खाली पेज पर अधिकारी एक साइड में हस्ताक्षर कर देते हैं, ऐसी शिकायतें मिली है। अब ऐसा नहीं होगा। अब जहां तक कार्यवाही लिखी जाएगी, उसी के नीचे हस्ताक्षर करने होंगे।