जीएसटी के फेर में फंसा ग्रामीण विकास

नोखा. जीएसटी के फेर से नोखा क्षेत्र में ग्रामीण विकास के कार्य प्रभावित है। बीएसआर से अधिक दर पर टेंडर स्वीकृत करने का अधिकार पंचायतों को नहीं है। जबकि जीएसटी लागू होने के पश्चात निर्माण सामग्री के भाव बढ़ गए हैं। मसलन पूर्व में ईंट पर वेट नहीं लगता था लेकिन अब जीएसटी लग रहा है। इसी तरह मजदूर व कारीगरों की बाजार दर व विभाग की ओर से तय दरों में भारी अंतर है। इससे मजदूर कारीगर नहीं मिल पा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में विभाग ने न्यूनतम मजदूरी तो बढ़ा दी लकिन जिला दर निर्धारण कमेटी की ओर से बाजार दर पर मजदूरी का संशोधन नही किया। क्षेत्र के सरपंचों के मुताबिक इस वजह से कार्य करना मुश्किल हो रहा है। जिला दर निर्धारण कमेटी को बीएसआर की पुन: समीक्षा कर बीएसआर में संशोधन करना चाहिए था

लेकिन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी करने के बावजूद अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण बीएसआर को संशोधित नहीं किया जा रहा है। जिससे सामग्री खरीद की प्रकिया व कार्यों के एस्टीमेट अटके हैं। पांच लाख रुपए से ऊपर के कार्यों को वर्क टेंडर से कराने के आदेश हाल ही में जारी हुए हैं। जिससे पंचायत राज की परम्परा व भावना अनुसार गांव के लोगों को मिलने वाला रोजगार छिन रहा है।

गलत फिङ्क्षडग से अटका भुगतान
नोखा सरपंच एसोसिएशन के संयोजक सवाईङ्क्षसह चरकड़ा के मुताबिकमनरेगा मजदूरों के पूर्व के इन्दिरा आवास और वर्तमान के प्रधानमंत्री आवास के लाभाॢथयों का भुगतान गलत फीङ्क्षडग के कारण अटका है। इनमें से कई के भुगतान ऑनलाइन दिखा रहा है तो कई के पुन: लौटाया दिखा रहा है।

जबकि उनके खातों में भुगतान नहीं हुआ है। पंचायत समितियों के डाटा ऑपरेटर, मैनेजर इन भुगतानों का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। नित नए निर्देशों ओर प्रयोग के चलते पंचायतें पंगु हो चुकी है और विकास कार्य ठप हो रहे हैं।

ग्राम स्वच्छ योजना की नहीं हो रही क्रियान्विति
ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों, गलियों आदि की सफाई के लिए महती योजना स्वयं मुख्यमंत्री की पहल पर बनाई गई। इसमें करीब 150 घरों पर दो श्रमिकों का नियोजन मनरेगा के तहत करने की स्वीकृति दी गई। श्रम के अतिरिक्त कचरा ढुलाई आदि का कार्य एसएफसी पंचम मद से करने की अनुमति दी गई। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 7 दिसम्बर 2016 को विभागीय पत्र जारी किया गया।

बावजूद इसके प्रशासनिक व तकनीकी अधिकारियों की अकर्मण्यता की वजह से जिले की सम्पूर्ण ओडीएफ ग्राम पंचायतों में लागू होने वाली यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई है। क्योंकि मनरेगा में काम के माप के अनुसार भुगतान किया जाता है। जिसे माप पुस्तिका में दर्ज करना होता है। परन्तु अभी तक तकनीकी अधिकारी 'टास्क रेटÓ ही तय नहीं कर पाए हैं। जिला परिषद इन कार्यों की स्वीकृतियां भी नहीं निकाल रही है।
सवाईङ्क्षसह चरकड़ा, संयोजक सरपंच एसोसिएशन नोखा