विधानसभा के बजट सत्र में बिलासपुर नगर निगम को मिली विकास कार्य की राशि का मुद्दा गूंजेगा

CG Budget Session: छत्तीसगढ़ की पांचवीं विधानसभा का 13वां सत्र 7 से 25 मार्च तक आयोजित होगा। सत्र में बिलासपुर नगर निगम को विकास कार्यों के लिए मिली राशि के हिसाब की जानकारी विधायक शैलेश पांडेय ने मांगी है।

बिलासपुर. CG Budget Session: छत्तीसगढ़ की पांचवीं विधानसभा का 13वां सत्र 7 से 25 मार्च तक आयोजित होगा। सत्र में बिलासपुर नगर निगम को विकास कार्यों के लिए मिली राशि के हिसाब की जानकारी विधायक शैलेश पांडेय ने मांगी है। इसके साथ ही मस्तूरी विधायक ने प्रदेश में कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी मांगी है।

विधानसभा का बजट सत्र आमतौर पर फरवरी महीने में अब तक आयोजित होता आया है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण काल के कारण बजट सत्र को मार्च महीने में आयोजित किया गया है। 7 से 25 मार्च तक आयोजित होने वाले सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। विधायक शैलेश पांडेय ने एक बार फिर नगर निगम बिलासपुर पर निशाना साधा है।

उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया से जानकारी मांगी है, जिसमें नगर निगम बिलासपुर को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की और से किन-किन मदों पर कितनी राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही मिली राशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया है। स्वीकृत कार्यों में जनप्रतिनिधियों के कितने कार्यों को शामिल किया गया है। सवाल के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त संचालक ने संभागीय संयुक्त संचालक और नगर निगम आयुक्त को आदेश जारी कर विधायक पांडेय के सवाल के जवाब 2 मार्च तक हर हाल में मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं।

डॉ बांधी ने मांगी कर्मचारियों के संबंध में जानकारी
मस्तूरी विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ने विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से वर्ष 2019, 2019 और 2021- फरवरी 2022 तक प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में वर्गवार व श्रेणीवार कर्मचारियों के स्वीकृत पदों, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही डॉ. बांधी ने हाईकोर्ट द्वारा कितने आरक्षित पदों में पदोन्नति पर रोक लगाने की जानकारी मांगी है। सवाल पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 28 फरवरी तक जानकारी भेजने संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देश दिए हैं।

विधायक भसीन ने मांगी अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों की जानकारी
भाजपा विधायक डॉ. विद्यारतन भसीन ने मुख्यमंत्री बघेल से प्रदेश में 9 फरवरी 2022 तक लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की जानकारी मांगीहै। जनवरी 2019 से 9 फरवरी 2022 तक प्रदेश में दी गई अनुकंपा नियुक्ति की जानकारी, अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण कर नियुक्ति देने की स्थिति और पंचायत शिक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के नियम और इससे संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। मुख्यालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों से 28 फरवरी तक जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं।