स्वयं सहायता समूह भी चलाएंगे रेलवे कैटरिंग

बिलासपुर. आईआरसीटीसी ने कैटरिंग/कुकिंग सर्विस प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का पैनल बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए रेलवे नाबार्ड के साथ भागीदारी कर रही है, ताकि स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों का व्यापक ई-विपणन सुनिश्चित करने के लिए आईआरसीटीसी वेबसाइट एक्सेस करने में नाबार्ड की सहायता की जा सके। रेलवे मंत्री ने इस साल रेल बजट में इसकी घोषणा की थी, जिस पर अब अमल होना शुरू हुआ है।

रेलमंत्री की घोषणा के अनुपालन में रेल मंत्रालय ने सभी सम्बद्ध पक्षों के साथ 17 दिसम्बर, 2016 को एक बैठक में स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने की कार्य योजना की समीक्षा की। बैठक में आईआरसीटीसी, नाबार्ड, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय जनजातीय मामले मंत्रालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में स्वयं सहायता समूहों के समक्ष पैनल में शामिल होने संबंधी प्रक्रिया स्पष्ट की गई और नाबार्ड से कहा गया कि वह किचन की स्थापना और एफएसएसएआई तथा वैट प्रमाणपत्र प्राप्त करने में स्वयं सहायता समूहों की मदद करे। बैठक के दौरान नाबार्ड के साथ मिलकर प्रस्तावित कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया।

स्वयं सहायता समूहों के प्रोत्साहन के लिए कार्ययोजना : 1.भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी वेबसाइट तक पहुंच प्रदान करेगा और इस कार्य में सहायता करेगा। 2. नाबार्ड व्यापक ई-विपणन सुनिश्चित करेगा। 3. नाबार्ड एक वेबसाइट का विकास करेगा। 4.स्वयं सहायता समूहों और उनके उत्पादों से संबंधित समस्त सूचना वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

5. ग्राहक उसी वेबसाइट पर किसी भी वस्तु/उत्पाद के लिए आर्डर कर सकता है। 6. आईआरसीटीसी अपनी विभिन्न मौजूदा सेवा वेबसाइटों पर इस वेबसाइट को लिंक प्रदान करेगा। 7. आईआरसीटीसी प्लेटफार्मों पर वाटर वेंडिंग मशीनें लगाने और उनके प्रचालन के लिए टेंडर आमंत्रित कर रहा है।

8.स्वयं सहायता समूहों के लिए डी और ई श्रेणी के स्टेशन निर्धारित किए जा रहे हैं। 9. इससे स्वयं सहायता समूहों को आय का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करते हुए उनका उत्साह बढ़ाने में मदद मिलेगी। 10. इससे पहले, रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने 3 दिसम्बर, 2016 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में कोंकण रेलवे के सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन पर एक प्रायोगिक योजना शुरू की थी, जिसमें रेलवे के सार्वजनिक प्रतिष्ठान आईआरसीटीसी की ई-कैटरिंग सेवा के जरिए स्थानीय व्यंजन उपलब्ध कराने में स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया गया था। यह परियोजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है।