बिलासपुर . नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के डेढ़ हजार किसान सदस्यों ने शुक्रवार को हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपकर नया रायपुर निर्माण में भू-अर्जन के बाद मुआवजा और रोजगार नहीं मिलने की शिकायत की। साथ ही हाईकोर्ट में दायर याचिका पर शीघ्रता से सुनवाई की मांग की। नया रायपुर के करीब डेढ़ हजार किसानों ने 1 मई से पदयात्रा शुरू की थी।
ज्ञापन में किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चन्द्राकर ने कहा है कि नया रायपुर डेवलेप्मेंट अथॉरिटी के विरूद्ध सैकड़ों किसानों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई हैं। इन याचिकाओं पर अब तक सुनवाई नहीं हुई। इनमें दो मामले ऐसे हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 28 फरवरी 2016 को आदेश जारी कर नया रायपुर पुनर्वास योजना में किसानों को उद्यानिकी, आवासीय व व्यवसायिक भूखण्ड आवंटित करने का आदेश दिया था। आदेश को बदलकर एनआरडीए ने किसानों से निशुल्क भूखण्ड नहीं लेने का विकल्प शासन के समक्ष प्रस्तुत किया है।