CG High Court promotion: बिलासपुर हाई कोर्ट में प्रमोशन की लिस्ट जारी! 25 कर्मचारियों में खुशी की लहर

CG High Court promotion: हाई कोर्ट ने 25 कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देते हुए आधिकारिक आदेश जारी किया है। इस निर्णय से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है।

CG High Court promotion: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित हाई कोर्ट रजिस्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हाई कोर्ट ने 25 कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देते हुए आधिकारिक आदेश जारी किया है। इस निर्णय से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है।

पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों में स्टाफ कार चालक, रिकॉर्ड आपूर्तिकर्ता, चपरासी सहित श्रेणी-IV के विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी को अब कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया है।

CG High Court promotion: कार्यवाहक आधार पर पदोन्नति

हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन कर्मचारियों को वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 में कनिष्ठ न्यायिक सहायक पद पर कार्यवाहक (ऑफिसिएटिंग) आधार पर दो वर्षों के लिए पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी होगी, जब कर्मचारी अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

1:3 अनुपात के तहत मिला प्रमोशन

यह पदोन्नति हाई कोर्ट के कर्मचारियों और अन्य श्रेणी-IV कर्मचारियों के सापेक्ष 1:3 के अनुपात के आधार पर दी गई है। इससे पदोन्नति प्रक्रिया में संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखने का प्रयास किया गया है।

इन कर्मचारियों को मिला लाभ

पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों में किरण कुमार, सुनील कुमार मिश्रा, लक्ष्मण यादव, चंद्रशेखर पांडेय, ईश्वर चंद्र यादव, राज कुमार, प्रवीण कुमार श्रीवास, कविता पटेल, संजय कुमार, बबली श्रीवास, अमित कुमार, सनत कुमार वस्त्रकार, ज्ञान सागर साहू, प्रवीण कुमार, अन्नपूर्णा ध्रुव, मनोज कुमार साहू, संजीव कुमार सिंह, कन्हैया लाल, हीरामुनि केरकेट्टा, दुर्गेश कुमार साहू, सीमा वर्मा, चमन गल्ले और सत्यमणि कुशवाह शामिल हैं।

कर्मचारियों में खुशी का माहौल

इस फैसले के बाद हाई कोर्ट कर्मचारियों में खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत मानी जा रही है। पदोन्नति के बाद कर्मचारियों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों में और अधिक दक्षता और गति आने की उम्मीद है। यह निर्णय न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।