RTE Admission 2025: बीते 10 दिनों से अभिभावक साइबर कैफे, निजी स्कूल और जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है..
RTE Admission 2025: राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही पोर्टल तकनीकी समस्या के कारण बंद हो गया, जो अब तक चालू नहीं हो सका है। बीते 10 दिनों से अभिभावक साइबर कैफे, निजी स्कूल और जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है। कई अभिभावकों ने शिकायत की कि वे हर दिन पोर्टल चेक कर रहे हैं, लेकिन वह अब तक नहीं खुला है।
स्कूलों में आरटीई के तहत सीटें तय होने के बावजूद आवेदन न होने से अभिभावक निराश हैं। कुछ निजी स्कूलों ने भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। डीईओ कार्यालय में भी अभिभावकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन अधिकारी पोर्टल चालू होने की कोई निश्चित तारीख नहीं बता पा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी समस्या के समाधान के लिए उच्च स्तर पर बात की जा रही है, जल्द ही पोर्टल दोबारा शुरू किया जाएगा। तब तक अभिभावकों को इंतजार करना होगा।
लोक शिक्षण संचालनालय की नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रथम चरण की प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू हो जानी थी। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आवेदन 1 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक किए जाने हैं। इसके बाद लॉटरी और आवंटन 1 से 2 मई तक होंगे। इसमें छात्रों को दाखिला 5 मई से 30 मई तक लेना होगा। प्रक्रिया शुरू न होने के कारण प्रवेश में अभी तक 11 दिनों की देरी हो गई है, अभी तक फिर से प्र₹िया शुरू होने की कोई तारीख भी तय नहीं की गई है, जिससे प्रवेश प्रक्रिया में देरी हो रही है। वहीं, द्वितीय चरण की प्रक्रिया 2 जून से शुरू होगी। एक्सपर्ट की मानें तो ऐसे में या तो लोगों को आवेदन के लिए कम समय मिलेगा या विभाग को तय तारीखों में बदलाव करने होंगे।
आरटीई पोर्टल के अनुसार, छत्तीसगढ़ में राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूलों में प्रवेश के लिए 45974 सीटें हैं। वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, इनमें से बिलासपुर में 4942 सीटों पर प्रवेश होना है। बिलासपुर में लगभग 557 स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश होंगे, जिसके लिए अभिभावकों को ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन करना होगा।
आरटीई सेक्शन इंचार्ज अमित यादव ने पत्रिका से कहा कि तकनीकी कारणों से आरटीई के तहत आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए पोर्टल भी बंद है, इसे अपडेट किया जा रहा है। समस्या को लेकर रायपुर में उच्च अधिकारियों की बैठक हुई है। निर्देश मिला है कि एक-दो दिन में पोर्टल फिर से शुरू हो जाएगा।