विधायक निधि मिलने के बाद भी नहीं हो पा रहे विकास कार्य, मिले नौ करोड़, खर्च कर पाए 5.2 लाख रुपए

बदायूं। जिले में कुल छह विधायक हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी के पांच औऱ समाजवादी पार्टी का एक विधायक है। इन विधायकों के खातों में अभी तक कुल नौ करोड़ रुपए आ चुके हैं लेकिन जनता के हित में कुल नौ करोड़ में से केवल 5.2 लाख रुपए ही खर्च हो पाए हैं, जिससे साबित होता है कि सभी माननीय जनता के प्रति कितने संवेदनशील हैं।

भाजपा के पांच औऱ सपा का एक है विधायक

बदायूं जनपद में बदायूं विधानसभा सीट से भाजपा के महेश चंद्र गुप्ता, शेखूपुर से भाजपा के धर्मेंद्र शाक्य, दातागंज से भाजपा के राजीव कुमार सिंह, विसौली से भाजपा के कुशाग्र सागर, बिल्सी से भाजपा के आरके शर्मा और सहसवान से सपा के ओमकार सिंह विधायक हैं। इन सभी विधायकों को विधायक निधि के तौर पर सरकार की ओर से डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए मिल चुके हैं लेकिन अभी तक केवल सहसवान विधान सभा मे 3.2 लाख और बदायूं विधानसभा में दो लाख रुपए की धनराशि खर्च हो पाई है, यानि कुल नौ करोड़ में से केवल 5.2 लाख रुपए ही खर्च हो पाए हैं।

बिल्सी विधानसभा से नहीं पहुंचा कोई प्रस्ताव

इनमें से सहसवान विधान सभा से 62.5 लाख रुपए के 16 प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं जिन पर अभी कार्य शुरू नहीं हो पाया है। बदायूं से 70 लाख के 16 प्रस्ताव भेजे हैं लेकिन 13 कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। दातागंज से 1.3 करोड़ के 15 प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं लेकिन किसी कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। बिल्सी विधान सभा से अभी किसी कार्य का कोई प्रस्ताव ही नही पहुंचा है।

वहीं बिसौली विधानसभा से 65 लाख के 26 सबमरसेबिल (प्याऊ) के प्रस्ताव पहुंचे हैं लेकिन इसमें विधायक ने लघु उद्योग निगम से कार्य कराने को लिखा था लेकिन डीआरडीए ने कार्य जल निगम को दिया जिसके बाद विधायक ने प्रस्ताव पर काम रूकवा दिया। शेखूपुर विधान सभा में 59 लाख के 14 कार्यों का प्रस्ताव भेजा गया जिसमें एक विद्युतीकरण और 13 सबमरसेबिल थे, यहां पर भी सबमरसेबिल का कार्य विधायक की मनचाही संस्था द्वारा न कराये जाने पर प्रस्ताव पर रोक लगा दी गयी।

जीएसटी का रेट बना रोड़ा

वहीं इस मामले में बदायूं के परियोजना निदेशक का कहना है कि कुछ कार्य इसलिए रुके हुए हैं कि जीएसटी के रेट अभी तय नहीं हो पाए हैं और सबमरसेबिल के कार्यों पर कार्यदायी संस्था के चुनाव के बारे में उनका कहना है कि इस मामले में विधायकों से और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करके हल निकाल लिया जाएगा और जल्द ही सारे कार्य शुरू हो जाएंगे।

मनचाही संस्था को कार्य नहीं मिलने पर अटके काम

भले ही विधायकों की धनराशि पूरी आ गयी हो लेकिन कुछ विधायकों की मनपसंद संस्था को काम न मिलने और जीएसटी के रेट तय न होने की वजह से जनता को विकास कार्यों का लाभ नहीं मिल पा रहा है और सभी विधायक विधायकनिधि को जनहित में खर्च करने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं।