इंद्रगढ़ क्षेत्र में काफी लंबे समय से चल रहे अवैध पत्थर व बजरी कारोबार पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग ने खाई खुदवा दी है। ताकि अवैध बजरी परिवहन पर लगाम लग सके। इंद्रगढ़ तहसील क्षेत्र के नवलपुरा गांव में सोमवार शाम को अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्राली ने एक युवक को कुचल दिया
इंद्रगढ़. इंद्रगढ़ क्षेत्र में काफी लंबे समय से चल रहे अवैध पत्थर व बजरी कारोबार पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग ने खाई खुदवा दी है। ताकि अवैध बजरी परिवहन पर लगाम लग सके। इंद्रगढ़ तहसील क्षेत्र के नवलपुरा गांव में सोमवार शाम को अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्राली ने एक युवक को कुचल दिया जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलवाने व क्षेत्र में चल रहे बजरी व पत्थर के अवैध कारोबार को पूर्ण रूप से बंद करने की मांग को लेकर इंद्रगढ़ सामुदायिक चिकित्सालय में 8 घंटे हंगामा किया था। लेकिन धरने के कुछ घंटे बाद ही अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली शहर के बाजार में से गुजरती नजर आई। धरने के बाद अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरने की खबर 11 दिसंबर के अंक में राजस्थान पत्रिका ने खबर को प्रमुखता से चलाया तो वन विभाग हरकत में आया और घडिय़ाल क्षेत्र में वन विभाग ने खाई खुदवा दी।
खनन विभाग पूर्व में कर चुका कार्रवाई
इंद्रगढ़ क्षेत्र में चल रहे अवैध पत्थर व बजरी के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए खनन विभाग कोटा टीम ने कई बार अवैध पत्थर व बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला। लेकिन कार्रवाई से चार-पांच दिन बाद वापस अवैध बजरी व पत्थर का कारोबार फलफूल जाता हैं। और बेखौफ होकर अवैध खननकर्ता पुलिस थाना वन विभाग तहसील कार्यालय के सामने से निकलते हैं। संबंधित विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं करने से क्षेत्र में अवैध पत्थर व बजरी का कारोबार जोरो से चल रहा है। इंद्रगढ़ क्षेत्र में चल रहे अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर पूर्व कई लोग अपनी जान
गवां चुके हैं।
गश्त बढऩे पर लग सकती हैं अवैध कारोबार पर लगाम
नवलपुरा गांव में हुई घटना के बाद धरने पर बैठे ग्रामीणों ने क्षेत्र चल रहे अवैध कारोबार पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की मांग की थी। जिस पर केशवरायपाटन उपखंड अधिकारी ऋतुराज शर्मा ने चार विभागों की अलग-अलग टीम का गठन कर गश्त बढ़ाने का आश्वासन दिया था। जिसमें खनन विभाग पुलिस विभाग वन विभाग व राजस्व विभाग की अलग-अलग टीम में गठित कर क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का आश्वासन दिया था ताकि क्षेत्र में चल रहे अवैध बजरी व पत्थर परिवहन पर लगाम लग सके।