30 लाख तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में हो सकती है 30 फीसदी की कटौती, 8वें वेतन आयोग पर आई नई रिपोर्ट

फिनटेक फर्म ने दावा किया है कि 8वें वेतन आयोग में Fitment Factor में 30 फीसदी की कटौती होगी।

8वें वेतन आयोग में सैलरी इंक्रीमेंट पिछले वेतन आयोग से कम होने का अनुमान है। एक फिनटेक रिसर्च फर्म ने दावा किया है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी में 13 फीसदी के आसपास हाइक होने का अनुमान है जबकि 7वें वेतन आयोग में 14.3 फीसदी बढ़ोतरी हुई थी। Kotak Institutional Equities ने अपनी रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर में भी कटौती होने का दावा किया है। उसके मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर को घटाकर 1.8 पर रखा जा सकता है। यानि की उसमें 30 फीसदी के आसपास कटौती होगी।

फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आसपास रखे जाने की डिमांड

ऑल इंडिया अकाउंट्स कमेटी के महासचिव एचएस तिवारी ने बताया कि कर्मचारी संगठन 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आसपास रखे जाने की डिमांड करेंगे। हालांकि 8वें वेतन आयोग में यही आशंका जताई जा रही है कि इसमें थोड़ी-बहुत कटौती तो होगी। मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे 18000 रुपये महीना है, जो 8वें वेतन आयोग में बढ़कर 32000 रुपये महीना होने का अनुमान है। यह तब होगा जब फिटमेंट फैक्टर को घटाकर 1.8 पर सेट किया जाए।

बेसिक पे में 13 फीसदी के आसपास बढ़ोतरी होने का अनुमान

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर महंगाई भत्ते और दूसरे अलाउंस को मिला लिया जाए तो बेसिक पे में 13 फीसदी के आसपास बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मसलन 18000 रुपये महीना न्यूनतम बेसिक पर 9900 रुपये महंगाई भत्ता भी मिलता है। अगर बेसिक पे को 50000 रुपये मान लिया जाए तो यह 1.8 फिटमेंट फैक्टर से यह बढ़कर 90000 रुपये हो जाएगी। हालांकि भत्तों में अपेक्षित ग्रोथ कम होने का अनुमान है, जिससे कुल सैलरी महंगाई भत्ते के 55% के साथ 77500 रुपये महीना बनेगी। कुछ भत्ते हटाए जा सकते हैं।

महंगाई भत्ता 60 फीसदी को क्रॉस कर सकता है

रिपोर्ट के मुताबिक 8वां वेतन आयोग आते-आते महंगाई भत्ता 60 फीसदी को क्रॉस कर सकता है। 7वें वेतन आयोग को भी एक दशक पूरा होने वाला है। इसे जुलाई 2017 में मंजूरी मिली थी। सरकार ने जब इस पर क्रियान्वयन शुरू किया तो सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था।

तृतीय वर्ग के कर्मचारी सबसे ज्यादा

कोटक ने रिपोर्ट में कहा है कि 8वें वेतन आयोग में यह बोझ बढ़कर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। इस वेतन आयोग से 33 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। सबसे ज्यादा Grade C के कर्मचारियों को इसमें बढ़ोतरी मिलेगी, जिनकी संख्या 90 फीसदी के आसपास है।