Central government allowances : भत्तों में बढ़ोतरी का फैसला वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर लिया गया है।
Central government allowances : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 नई खुशखबरी हैं। उनके 3 नए भत्ते में 25 फीसदी का बंपर इजाफा होने वाला है। ऐसा महंगाई भत्ते के 50% की बाउंड्री पार करने के कारण हो रहा है। दोहरी खुशी की बात यह है कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। यानी डेढ़ साल का एरियर भी मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) के 2 जुलाई 2025 को जारी आदेश के मुताबिक यह फैसला वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर लिया गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई नई अधिसूचना जारी करने की जरूरत नहीं है। सभी मंत्रालयों और विभागों को Tough Location Allowance की संशोधित दरें लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 25% बढ़ने से इस अलाउंस में अधिकतम 1325 रुपये महीने तक की बढ़ोतरी हुई है।
भत्तों में यह बढ़ोतरी Tough Location Allowances के तहत होगी। दरअसल, केंद्र सरकार दूरदराज और दुर्गम स्थानों पर काम कर रहे कर्मचारियों को Tough Location Allowance देती है। DA के 50% ऊपर जाने के कारण इन कर्मचारियों के Tough Location Allowance के तीन स्तरों पर 25 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है।
नई अधिसूचना के मुताबिक, Tough Location Allowance-I, II और III में 25% की बढ़ोतरी की गई है। ये भत्ते उन कर्मचारियों को मिलते हैं जो देश के दुर्गम, आदिवासी, जलवायु की दृष्टि से प्रतिकूल और विशेष परिस्थिति वाले इलाकों में सरकारी सेवा दे रहे हैं।
पुरानी दर : Pay Level 9 और उससे ऊपर : 5300 रुपये
Pay Level 8 और उससे नीचे : 4100 रुपये
नई दर (25% बढ़ोतरी के बाद): क्रमशः 6625 रुपये और 5125 रुपये
पुरानी दर : Pay Level 9 और ऊपर: 3400 रुपये
Pay Level 8 और उससे नीचे : 2700 रुपये
नई दर : क्रमश: 4250 रुपये और 3375 रुपये
(जिसमें Bad Climate, Tribal Area और Sundarban Allowance शामिल हैं)
पुरानी दर: 1200 रुपये (Pay Level 9 और उससे ऊपर) और 1000 रुपये (Pay Level 8 और नीचे)
नई दर : क्रमशः 1500 रुपये और रुपये 1250
दरअसल, वित्त मंत्रालय के 19 जुलाई 2017 के आदेश के मुताबिक जब भी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचता है तो इससे जुड़े Allowances में 25% की वृद्धि अपने-आप मान्य हो जाती है। यही कारण है कि अब Tough Location Allowance के लिए किसी नए अलग आदेश की जरूरत नहीं पड़ी और यह खुद बढ़ गया है।
भारत सरकार के हजारों कर्मचारी देश के पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, लाहौल-स्पीति, सुंदरबन जैसे इलाकों में सेवा दे रहे हैं। ये सभी अब इस बढ़ोतरी का फायदा ले सकेंगे। इससे उनके वेतन में मासिक तौर पर 250 रुपये से लेकर 1325 रुपये महीने तक की बढ़ोतरी होगी, जो साल भर में 3000 रुपये से 15,900 रुपये तक का असर डालेगी।
Tough Location Allowance न सिर्फ भौगोलिक चुनौतियों से जूझ रहे कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि यह सरकार की उस नीति को भी दर्शाता है, जिसमें सभी हिस्सों में प्रशासनिक सेवाएं देने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है। ये भत्ते नौकरी को केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं, बल्कि सेवा भावना से जोड़े रखते हैं।