8th Pay Commission पर केंद्र सरकार हरकत में आई, कर्मचारियों से मिले कैबिनेट सेक्रेटरी

1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को इस खबर से राहत मिलेगी।

8th Pay Commission को लेकर हो रही देरी अब खत्म होने वाली है। कर्मचारी यूनियनों की रिक्वेस्ट पर सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर जरूरी कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया है। इनमें वेतन आयोग का Term of Reference (ToR) और आयोग के सदस्यों-अध्यक्ष का चयन शामिल है। इस खबर से 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलेगी। कर्मचारियों की प्रमुख यूनियन NC-JCM के महासचिव एसजी मिश्रा ने पत्रिका.कॉम को बताया कि हाल ही में सरकार की तरफ से संकेत मिले हैं कि 8th Pay Commission के ToR पर काम अंतिम चरण में है और इसे जल्द जारी कर दिया जाएगा।

ToR क्या होता है?

सरकार जब 8th Pay Commission का गठन करेगी, तो सबसे पहले उसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी करेगी। ToR में कर्मचारियों के वेतन-प्रमोशन और कामकाज के वातावरण से जुड़ी दूसरी जरूरी बातें होती हैं। जब तक ToR जारी नहीं होगा, तब तक वेतन आयोग की औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं मानी जाएगी।

कैबिनेट सेक्रेटरी से बैठक में क्या हुआ फैसला

मिश्रा ने बताया कि 8th Pay Commission पर सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच बातचीत लगातार जारी है। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की ओर से इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। हाल ही में हमने कैबिनेट सेक्रेटरी से मुलाकात की और आयोग की ToR में हो रही देरी को लेकर चिंता व्यक्त की। बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी ने आश्वस्त किया कि जल्द ही ToR जारी कर दिया जाएगा और प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह आश्वासन कर्मचारियों और यूनियनों दोनों के लिए एक बड़ा संकेत है कि सरकार अब इस दिशा में सक्रियता दिखा रही है।

8th Pay Commission में होंगे 35 सदस्य

मिश्रा ने बताया कि ToR के अलावा एक और अहम पहलू यह है कि सरकार ने 8th Pay Commission के लिए 35 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार नए वेतन आयोग को लागू करने के लिए स्ट्रक्चर तैयार कर रही है। इन पदों पर नियुक्तियां आयोग के संचालन, डेटा विश्लेषण, प्रस्तावों की समीक्षा और रिपोर्ट तैयार करने जैसी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए की जा रही हैं।

कब लागू हो सकता है 8th Pay Commission

एजी ऑफिस ब्रदरहुड, प्रयागराज के पूर्व महासचिव एचएस तिवारी के अनुसार केंद्र सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है ताकि कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा की जा सके। इसका उद्देश्य महंगाई, आर्थिक विकास और कर्मचारी संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए बदलाव करना होता है। अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं और हर आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला है। 8th Pay Commission पर अगर कार्रवाई समय के साथ से चली तो यह 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। Pay Commission को सिफारिश देने में डेढ़ से दो साल का समय लगता है।