महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी DPE के पहले के आदेश के आधार पर की गई है।
2017 के पे स्केल वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने उनके औद्योगिक महंगाई भत्ते (IDA) की दर में संशोधन करते हुए 1 जुलाई 2025 से इसे 49 प्रतिशत करने की घोषणा की है। ये कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रमों (CPSEs) में काम कर रहे हैं और इनमें बोर्ड स्तर व उससे नीचे के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों का महंगाई भत्ता संशोधित किया गया है।
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) ने इसका आदेश जारी किया है। आदेश में साफ कहा है कि यह बढ़ोतरी DPE के पहले के आदेश के आधार पर की गई है, जिसके तहत 2017 पे स्केल लागू हुआ था।
आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी मंत्रालयों और प्रशासनिक विभागों को यह सूचना अपने अधीन आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को तत्काल भेजनी होगी ताकि समय पर पेमेंट किया जा सके।
औद्योगिक महंगाई भत्ता (IDA) हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है और यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित होता है। 49% की यह नई दर दर्शाती है कि पिछले कुछ महीनों में महंगाई का स्तर बढ़ा है और कर्मचारियों को इसकी भरपाई की जा रही है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की मंथली सैलरी में सीधा इजाफा करेगी। विशेष रूप से वे अधिकारी और पर्यवेक्षक जो 2017 के स्केल पर हैं, उन्हें इसका तुरंत फायदा मिलेगा।