
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों को राहत देने के लिए कई बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा पात्र राशि का 90% तक निकाल सकेंगे। इसके लिए खाते में न्यूनतम जमा रखने की अनिवार्य सीमा 25% से घटाकर 10% करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा नौकरी छूटने पर पूरा पीएफ निकालने के लिए 12 महीने इंतजार करने के नियम में भी राहत दी गई है। अब कर्मचारी दो महीने बाद ही फाइनल सेटलमेंट के लिए आवेदन कर सकेंगे।
EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने पीएफ निकासी को आसान बनाने और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को नियमित आमदनी का विकल्प देने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें रिटायरमेंट के बाद किस्तों में पीएफ की रकम निकालने की सुविधा और गिग वर्कर्स को पीएफ के दायरे में लाने की तैयारी भी शामिल है। आइए जानते हैं कि इन बदलावों से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा।
ईपीएफओ के नए प्रस्ताव के तहत पीएफ खाते में जमा पात्र राशि का 90% तक हिस्सा निकाला जा सकेगा। अभी आंशिक निकासी करने पर कर्मचारियों को अपने खाते में कम से कम 25% रकम रखनी पड़ती है। इस सीमा को घटाकर 10% किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें घर, इलाज, बच्चों की पढ़ाई या दूसरी जरूरी जरूरतों के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। अब वे पहले के मुकाबले ज्यादा रकम निकाल सकेंगे। पुराने नियम के तहत खाते में 25% राशि रखने का उद्देश्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत को सुरक्षित रखना था, ताकि उस पर ब्याज मिलता रहे और लंबे समय में चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिल सके।
ईपीएफओ ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को भी मंजूरी दी है। इसके तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के समय पूरा पैसा एक साथ निकालने के बजाय नियमित किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना में कर्मचारियों को कई विकल्प मिलेंगे। वे चाहें तो अपनी पूरी जमा रकम किस्तों में निकाल सकते हैं। दूसरा विकल्प यह होगा कि कुछ रकम शुरुआत में एक साथ निकाल लें और बाकी पैसे को किस्तों में प्राप्त करें। इसके अलावा कर्मचारी खाते में जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज ही निकालने का विकल्प भी चुन सकेंगे। खास बात यह है कि खाते में बची हुई रकम पर पीएफ की मौजूदा ब्याज दर के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा।
ईपीएफओ ने नौकरी छूटने के बाद पीएफ की पूरी रकम निकालने के लिए इंतजार की अवधि को भी कम कर दिया है। अब कर्मचारी बेरोजगार होने के दो महीने बाद अपने पीएफ खाते का फाइनल सेटलमेंट करा सकेंगे। इससे पहले अक्टूबर 2025 में इंतजार की अवधि बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई थी। अब बोर्ड ने पुराने दो महीने के नियम को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है। हालांकि, पेंशन से जुड़ी पूरी रकम निकालने के लिए कर्मचारियों को अभी भी 36 महीने इंतजार करना होगा। यानी पीएफ और पेंशन की अंतिम निकासी के नियम अलग-अलग रहेंगे।
पीएफ से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव कर्मचारियों की सैलरी सीमा को लेकर है। केंद्रीय कैबिनेट ने ईपीएफओ में अनिवार्य कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को मंजूरी दी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक, इस फैसले से 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक अतिरिक्त लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सकता है।
ईपीएफओ अब गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी पीएफ से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कर्मचारियों को सीधे डिजिटल माध्यम से अपने पीएफ खाते में स्वैच्छिक योगदान करने की सुविधा देने पर विचार किया गया है। इस व्यवस्था में कंपनी के पेरोल या सैलरी से कटौती की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी निर्धारित डिजिटल माध्यमों से खुद अपने खाते में पैसा जमा कर सकेंगे। इसके अलावा टिप, गिफ्ट और ग्रेच्युटी जैसी छोटी रकम को भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े पीएफ खाते में जमा करने का विकल्प दिया जा सकता है। इससे डिलीवरी पार्टनर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, घरेलू कामगार और असंगठित क्षेत्र के दूसरे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के लिए बचत करने का मौका मिलेगा।