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EPFO New Rules: रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारी हर महीने पा सकेंगे रेगुलर इनकम, जानिए कैसे काम करेगा EPFO का SWP ऑप्शन

PF Withdrawal New Rules: EPFO की नई सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) सुविधा से रिटायर होने वाले कर्मचारी अपना PF का पैसा एक साथ निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में ले सकेंगे। खाते में बची रकम पर ब्याज मिलता रहेगा।
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Updated: 20 Nov 2026, 10:02 AM IST
EPF Withdrawal Rules
ईपीएफओ रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का विकल्प लेकर आया है। (PC: AI)

EPFO SWP Facility: रिटायरमेंट के बाद लोगों को सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि उनकी रेगुलर इनकम बंद हो जाती है। ऐसे में रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी पैसा रिटायरमेंट कॉर्पस से निकालना पड़ जाता है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों की इसी समस्या का समाधान निकाला है। अब रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अपने पीएफ के पैसे से रेगुलर इनकम मिल सकेगी। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक नई सुविधा लेकर आया है। इसके तहत कर्मचारी अपना पूरा पीएफ फंड एक साथ निकालने के बजाय हर महीने, तीन महीने या छह महीने में किस्तों के रूप में पैसा ले सकेंगे। जो रकम पीएफ खाते में बची रहेगी, उस पर पहले की तरह ब्याज भी मिलता रहेगा।

ईपीएफओ के इस सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) वाले प्रस्ताव को गुरुवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक में मंजूरी मिल गई है। यह स्कीम पूरी तरह वैकल्पिक होगी। यानी रिटायर होने वाले कर्मचारी चाहें तो अपना पूरा पीएफ का पैसा एक साथ निकाल सकते हैं या फिर नियमित किस्तों में लेने का विकल्प चुन सकते हैं।

शुरुआती दौर में 6.32 लाख PF खाताधारकों को हो सकता है फायदा

श्रम मंत्रालय के मुताबिक, इस सुविधा का शुरुआती लाभ करीब 6.32 लाख ऐसे पीएफ मेंबर्स को मिल सकता है, जिनकी उम्र 55 साल से अधिक है और पीएफ खाते में 5 लाख रुपये से ज्यादा जमा हैं। आने वाले समय में रिटायर होने वाले कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकेंगे। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिनके पास रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का कोई दूसरा मजबूत साधन नहीं है। अभी तक कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपने पीएफ में जमा पूरी रकम निकाल सकते हैं। इसके बाद उन्हें यह तय करना पड़ता है कि उस पैसे को कहां निवेश करें और हर महीने खर्च के लिए कितनी रकम निकालें। नई व्यवस्था लागू होने पर कर्मचारियों को इस परेशानी से कुछ राहत मिल सकती है। वे अपनी जरूरत के हिसाब से पीएफ की रकम किस्तों में लेते रहेंगे और बची हुई रकम पर ब्याज भी कमाते रहेंगे।

हर महीने, तीन महीने या छह महीने में निकाल सकेंगे पैसा

ईपीएफओ की प्रस्तावित SWP सुविधा के तहत रिटायर होने वाले सदस्य अपने पीएफ खाते में जमा रकम को तय समय पर निकाल सकेंगे। इसके लिए तीन विकल्प दिए जाएंगे।

मासिक विकल्प: हर महीने पीएफ कॉर्पस से एक तय रकम निकाल सकेंगे।
तिमाही विकल्प: हर तीन महीने में पैसा निकालने का विकल्प मिलेगा।
छमाही विकल्प: हर छह महीने में एक बार रकम निकाल सकेंगे।

कर्मचारी अपनी जरूरत और खर्च के हिसाब से इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकेंगे। खाते में बची हुई रकम ईपीएफ फंड में ही रहेगी और उस पर लागू ब्याज दर के हिसाब से रिटर्न मिलता रहेगा। इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ी रकम संभालने और उसके निवेश को लेकर जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं होगी।

क्या SWP आने के बाद बंद हो जाएगी EPF की मंथली पेंशन?

नहीं, ईपीएफओ की नई SWP सुविधा का मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों अलग-अलग सुविधाएं हैं। ईपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों को नौकरी के दौरान कम से कम 10 साल की योग्य सेवा पूरी करने पर नियमों के अनुसार मासिक पेंशन मिलती है। वहीं, SWP के जरिए कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा बचत को किस्तों में निकाल सकेंगे। इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों को ईपीएस की मासिक पेंशन मिलने का अधिकार है, वे पेंशन के साथ ही अपने पीएफ कॉर्पस से रेगुलर इनकम पा सकते हैं। इससे रिटायरमेंट के बाद उनके पास इनकम के दो अलग-अलग सोर्स हो सकते हैं।

खाताधारक की मौत होने पर परिवार को मिलेगा रेगुलर इनकम का विकल्प

ईपीएफओ के प्रस्ताव में परिवार के हितों का भी ध्यान रखा गया है। अगर किसी मेंबर की SWP के तहत किस्तों में पैसा लेते समय मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी या डिपेंडेंट सदस्यों को खाते में बची रकम निकालने या फिर नियमित किस्तें जारी रखने का विकल्प मिल सकेगा। इससे उन परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सकता है, जो रिटायर हो चुके सदस्य की पीएफ बचत पर निर्भर हैं।

कब से लागू होगी नई सुविधा?

अभी इस प्रस्ताव को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का अप्रूवल मिला है। अब इसे लागू करने के लिए जरूरी नियमों में बदलाव करना होगा। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, प्रस्ताव से जुड़े EPF स्कीम के संशोधन को मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा। इस सुविधा के लागू होने की तारीख और इससे जुड़ी दूसरी शर्तों की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगी।

Updated on:
20 Nov 2026, 10:02 AM IST
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