
EPF Withdrawal Rules: आपने रिटायरमेंट प्लानिंग में SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में बहुत सुना होगा। अब इस प्लान का फायदा आपको अपने पीएफ कॉर्पस पर भी मिल सकता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अपना पूरा पीएफ का पैसा एक साथ निकालने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी अपना पैसा पीएफ खाते में रख सकेंगे और जरूरत के मुताबिक हर महीने या तय समय पर रकम निकाल सकेंगे। खास बात यह है कि खाते में बची हुई राशि पर ब्याज भी मिलता रहेगा।
ईपीएफओ की ओर से इसके लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्ताव पर गुरुवार को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में चर्चा होनी है। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो रिटायर होने वाले लाखों कर्मचारियों को अपनी बचत का इस्तेमाल लंबे समय तक करने का विकल्प मिल सकता है। साथ ही वे अतिरिक्त समय तक ब्याज भी कमा सकेंगे।
फिलहाल ईपीएफओ के नियमों के तहत कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होने पर अपने पीएफ खाते में जमा पूरी राशि निकाल सकते हैं। वहीं, कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मासिक पेंशन लेने का अधिकार मिलता है। नई योजना के तहत कर्मचारियों को एक साथ पूरी रकम निकालने के बजाय अलग-अलग विकल्प दिए जा सकते हैं। इनमें पूरी राशि को किस्तों में निकालना, कुछ पैसा एकमुश्त निकालकर बाकी रकम को किस्तों में लेना और केवल खाते में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज निकालना शामिल है।
ईपीएफओ के आंतरिक अनुमान के मुताबिक, इस प्रस्ताव से 55 साल से अधिक उम्र के करीब 6.32 लाख कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। इन कर्मचारियों के पीएफ खातों में 5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जमा है। प्रस्ताव के अनुसार, कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से निकासी की अवधि तय कर सकेंगे। इस दौरान खाते में बची हुई रकम PF फंड में निवेश रहेगी और उस पर लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। अगर कोई कर्मचारी बीच में इस सुविधा को बंद करना चाहता है तो उसे इसकी अनुमति भी होगी। वह बची हुई पूरी रकम एक साथ निकाल सकेगा।
प्रस्ताव में कर्मचारियों के परिवार के हितों का भी ध्यान रखा गया है। अगर किस्तों में रकम निकालने की अवधि के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या नॉमिनी को बची हुई राशि के लिए यह सुविधा जारी रखने का अधिकार देने की योजना है। यानी कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी परिवार तय शर्तों के तहत खाते में बची रकम से किस्तों में पैसा प्राप्त कर सकेगा।
| निवेश का विकल्प | अनुमानित ब्याज दर | टैक्स के बाद प्रभावी ब्याज दर (30% टैक्स) | हर महीने मिलने वाली रकम | 20 साल में कुल भुगतान |
|---|---|---|---|---|
| EPF SWP | 8% | 8% | ₹41,822 | ₹1 करोड़ |
| बैंक FD | 7% | 4.82% | ₹32,492 | ₹78 लाख |
| कमर्शियल एन्युटी | 6% | 4.13% | ₹30,637 | ₹73.5 लाख |
| EPF खाते में जमा राशि | 55 साल से अधिक उम्र के सदस्यों की संख्या (लाख में) | औसत EPF जमा राशि |
|---|---|---|
| ₹5 लाख से ₹10 लाख | 2.4 लाख | ₹7.1 लाख |
| ₹10 लाख से ₹20 लाख | 1.6 लाख | ₹14.1 लाख |
| ₹20 लाख से ₹50 लाख | 1.3 लाख | ₹31.3 लाख |
| ₹50 लाख से अधिक | 0.9 लाख | ₹1.36 करोड़ |
ईपीएफओ के प्रस्ताव में कर्मचारियों को अपनी मर्जी से ईपीएफ खाते में अतिरिक्त योगदान करने की सुविधा देने की बात भी शामिल है। इसके लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। कर्मचारी अपने नियोक्ता यानी कंपनी की सैलरी प्रक्रिया से अलग भी सीधे खाते में पैसा जमा कर सकेंगे। ऐसे अतिरिक्त योगदान पर कंपनी की ओर से बराबर राशि जमा करना जरूरी नहीं होगा। हालांकि, इस पर आयकर कानून और CBT की ओर से तय सीमाएं लागू रहेंगी।
ईपीएफओ इस योजना का दायरा केवल नियमित नौकरी करने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं रखना चाहता। प्रस्ताव में गिग वर्कर्स और असंगठित सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी भविष्य निधि से जोड़ने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए थर्ड पार्टी माइक्रो कंट्रीब्यूशन का विकल्प लाने की योजना है। इसके तहत टिप, गिफ्ट, ग्रेच्युटी और इस तरह से मिलने वाली छोटी-छोटी रकम को भी सीधे पीएफ खाते में जमा किया जा सकेगा। इसके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़े डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस व्यवस्था से डिलीवरी पार्टनर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी लगाने वाले और घर से काम करने वाले लोगों को फायदा मिल सकता है। उनकी अनियमित कमाई का कुछ हिस्सा लंबे समय के लिए बचत के रूप में जमा हो सकेगा।
प्रस्ताव के मुताबिक, शुरुआत में इस सुविधा का लाभ केवल ईपीएफओ के वैधानिक फंड (Statutory Fund) के सदस्यों को देने की योजना है। फिलहाल छूट प्राप्त संस्थानों (Exempted Trusts) के कर्मचारियों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है। कुछ संस्थान अपने कर्मचारियों के लिए अलग से प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चलाते हैं। ऐसे संस्थानों को ईपीएफओ की ओर से घोषित ब्याज दर के बराबर ब्याज देना होता है और कर्मचारियों के योगदान का पेंशन वाला हिस्सा ईपीएफओ के पास जमा करना होता है। रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना से केंद्र सरकार, ईपीएफओ या कर्मचारी पेंशन फंड पर कोई अतिरिक्त नियमित वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। कर्मचारियों को दी जाने वाली रकम उनके अपने पीएफ खाते में जमा बचत से ही निकाली जाएगी। इस प्रस्ताव पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मंजूरी के बाद ही योजना को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।