बड़े लेनदेन होंगे आसान, नए इनकम टैक्स ड्राफ्ट में पैन नंबर से जुड़े नियमों में बदलाव

सरकार ने नए इनकम टैक्स नियम 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें पैन नंबर संबंधी कई बदलाव प्रस्तावित हैं। बैंक, वाहन, होटल और प्रॉपर्टी लेन-देन में नई सीमा तय की गई है।

सरकार ने इनकम टैक्स नियम 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य सादगी और टैक्स कंप्लायंस में सुधार करना बताया जा रहा है। खासकर बैंक ट्रांजैक्शन, वाहन खरीद, होटल और रेस्तरां बिल, प्रॉपर्टी खरीद जैसी वित्तीय गतिविधियों में पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है।

बैंक में जमा और निकासी पर पैन नंबर की नई सीमा

ड्राफ्ट के अनुसार, अब किसी व्यक्ति द्वारा एक साल में कुल 10 लाख रुपये तक की जमा और निकासी पर पैन कार्ड देना अनिवार्य नहीं होगा। मौजूदा नियम के अनुसार किसी भी बैंक में एक दिन में 50,000 रुपये या उससे अधिक जमा करने पर पैन नंबर देना जरूरी है।

वाहन खरीद पर पैन नियम में बदलाव

नए नियमों में वाहन खरीद पर पैन कार्ड अनिवार्यता को संशोधित किया गया है। अब 5 लाख रुपये या उससे ऊपर का वाहन, जिसमें दोपहिया वाहन भी शामिल हैं, खरीदने पर पैन नंबर देना अनिवार्य होगा।

मौजूदा नियम: किसी भी मूल्य के दोपहिया वाहन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य नहीं है, जबकि चारपहिया या अन्य वाहन पर पैन देना जरूरी है।

होटल और रेस्तरां बिल में राहत

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी बदलाव किया गया है। अब होटल, रेस्तरां या बैंकेट हॉल में 1 लाख रुपये तक के भुगतान पर पैन नंबर देना अनिवार्य नहीं होगा।

मौजूदा नियम: 50,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर पैन नंबर जरूरी था।

प्रॉपर्टी खरीद में पैन सीमा बढ़ी

प्रॉपर्टी खरीद पर पैन कार्ड देने की सीमा भी बढ़ा दी गई है। नए नियमों के अनुसार 20 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीद पर पैन कार्ड अनिवार्य नहीं होगा।

मौजूदा नियम: यह सीमा 10 लाख रुपये थी।

बीमा खाता खोलने में पैन जरूरी

नए नियमों के तहत, किसी भी बीमा कंपनी में खाता खोलने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होगा। वर्तमान में, जीवन बीमा प्रीमियम सहित एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर पैन जरूरी था।

लागू होने की तारीख

नए इनकम टैक्स नियम 2026 के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के बाद, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी आधिकारिक अधिसूचना अगले महीने जारी हो सकती है।