इन कर्मचारियों पर सरकार मेहरबान, सैलरी में 17 हजार रुपये की बंपर बढ़ोतरी का ऐलान

Dearness Allowance hike : केंद्रीय कर्मचारियों को भी अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है।

PSU में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सावन के पहले दिन अच्छी खबर आई है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में शानदार बढ़ोतरी की है। उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 758 फीसदी हो गया है। केंद्र सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के अफसर ने महंगाई भत्ते में इतनी बढ़ोतरी की जानकारी दी है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है, जब महंगाई लगातार बढ़ रही है। इस फैसले से सार्वजनिक क्षेत्र के हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।

डिप्टी सेक्रेटरी डॉ. पीके सिन्हा के मुताबिक केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों (CPSEs) में 1987 और 1992 के IDA (Industrial Dearness Allowance) वेतनमान पर कार्यरत बोर्ड स्तर, बोर्ड स्तर से नीचे के अफसर और पर्यवेक्षकों के लिए Dearness Allowance (DA) में बढ़ोतरी की गई है। इस बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) ने 9 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी किया है। महंगाई भत्ते की नई दर 1 जुलाई 2025 से लागू है।

अब क्या होगी महंगाई भत्ते की दर

आदेश के मुताबिक, मार्च 2025 से मई 2025 की तिमाही के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) (1960=100) 9433 रहा। यह बढ़ोतरी प्रतिशत में 758.3% रही। इसके अनुसार नई दरें इस प्रकार तय की गई हैं:

1- 3500 रुपये बेसिक पे पाने वालों को 758.3% महंगाई भत्ता या न्यूनतम 16,668 रुपये मिलेगा।
2- 3500 से 6500 रुपये तक बेसिक पे पर 568.7% DA या न्यूनतम 26,541 रुपये मिलेगा।
3- 6500 से 9500 रुपये तक के वेतन पर 455.0% भत्ता या न्यूनतम 36,966 रुपये
पाने के हकदार होंगे।
4- 9500 रुपये से ऊपर के वेतन पर 379.1% Dearness Allowance या न्यूनतम 43,225 रुपये मिलेंगे।

17,456 रुपये महीना DA मिलेेगा

डॉ. सिन्हा के मुताबिक पुराने न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम (1987 स्केल) के मुताबिक 19 अंकों की बढ़ोतरी के आधार पर 2 रुपये प्रति अंक के हिसाब से कुल 38/- रुपये महंगाई भत्ता बनेगा जबकि AICPI के 9433 के आधार पर ऐसे अफसरों को कुल 17,456 रुपये महीना DA मिल सकता है।

सभी विभागों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्देश

सरकार ने यह भी साफ किया है कि महंगाई भत्ते की रकम अगर 50 पैसे या उससे अधिक होती है तो उसे राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ CPSEs को इस आदेश की जानकारी दें और जरूरी कार्रवाई करें।