Small savings schemes: PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और NSC में अब मिलेगा इतना ब्याज, सरकार ने किया ऐलान

Small savings schemes: ब्याज दरें अपरिवर्तित रहने का प्रभावयह निर्णय निवेशकों के लिए स्थिरता का संदेश देता है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हाल के रेपो रेट में कटौती और सरकारी बॉन्ड यील्ड में कमी के कारण कुछ विशेषज्ञों ने ब्याज दरों में कमी की आशंका जताई थी।

Small savings schemes: भारत सरकार ने छोटी बचत योजनाओं जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) के लिए जुलाई-सितंबर 2025 की तिमाही के लिए ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा सोमवार को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, इन योजनाओं की ब्याज दरें अप्रैल-जून 2025 की तिमाही के समान रहेंगी। यह छठी लगातार तिमाही है जब सरकार ने इन योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यह निर्णय मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो इन योजनाओं को सुरक्षित और स्थिर रिटर्न के लिए चुनते हैं।

PPF की ब्याज दर

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक दीर्घकालिक निवेश विकल्प है, जो सुरक्षित और कर-मुक्त रिटर्न प्रदान करता है। सरकार ने PPF की ब्याज दर को 7.1% पर अपरिवर्तित रखा है। 

सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर

सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरसुकन्या समृद्धि योजना (SSY), जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 2015 में शुरू की गई थी, बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की ब्याज दर भी 8.2% पर अपरिवर्तित रखी गई है। यह दर अन्य छोटी बचत योजनाओं की तुलना में अधिक आकर्षक है, जिसके कारण यह माता-पिता के बीच लोकप्रिय है। 

NSc की ब्याज दर

NSC की ब्याज दरनेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) की ब्याज दर 7.7% पर स्थिर रखी गई है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस) की ब्याज दर 8.2 प्रतिशत रखी गई है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करती है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (एफडी): 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए 6.9% से 7.5% तक की ब्याज दर रखी गई है।

ब्याज दरें अपरिवर्तित रहने का प्रभाव

ब्याज दरें अपरिवर्तित रहने का प्रभावयह निर्णय निवेशकों के लिए स्थिरता का संदेश देता है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हाल के रेपो रेट में कटौती और सरकारी बॉन्ड यील्ड में कमी के कारण कुछ विशेषज्ञों ने ब्याज दरों में कमी की आशंका जताई थी। सरकार का यह कदम छोटी बचत योजनाओं को आकर्षक बनाए रखता है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो जोखिम-मुक्त निवेश विकल्प तलाशते हैं।