
यूपीआई से पेमेंट करने वाले ग्राहकों को फिलहाल किसी नए चार्ज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) आम ग्राहकों पर नहीं, बल्कि कुछ खास तरह के यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने वाले कारोबारियों पर लागू होगा। एमडीआर को दिवाली के तुरंत बाद लागू करने का कहा गया था। हालांकि, इसे लागू करने की तारीख को लेकर स्पष्टता नहीं आई है। व्यापारियों और पेमेंट कंपनियों की नजर इस समय NPCI की अगली घोषणा पर बनी हुई है।
NPCI ने पहले इस नियम को 15 अक्टूबर से लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन त्योहारों के दौरान कारोबारियों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ न पड़े, इसलिए इसे टाल दिया गया। अब दिवाली का त्योहार खत्म हो चुका है और 11 नवंबर को भाई दूज मनाई जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि एमडीआर से जुड़े नए नियम इसी महीने लागू हो सकते हैं। हालांकि, एनपीसीआई ने अभी तक इसकी नई तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।
एनपीसीआई ने 13 अक्टूबर को जारी अपने बयान में बताया था कि यूपीआई और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने त्योहारों को देखते हुए एमडीआर लागू करने का फैसला आगे बढ़ाया है। एनपीसीआई के मुताबिक, दिवाली के दौरान बाजार में खरीदारी और लेनदेन काफी बढ़ जाते हैं। ऐसे समय में कारोबारियों पर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन चार्ज लगाना ठीक नहीं होगा। इसलिए तय किया गया कि चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI पेमेंट पर एमडीआर दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा। इसकी तारीख अलग से बताई जाएगी।
एनपीसीआई की ओर से 15 सितंबर को जारी FAQ के मुताबिक, 2,000 रुपये से ज्यादा के योग्य मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी एमडीआर लागू होगा। हालांकि, इस चार्ज की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है। यानी बड़े ट्रांजैक्शन पर भी कारोबारी को 300 रुपये से ज्यादा एमडीआर नहीं देना होगा। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी दुकानदार को ग्राहक से UPI के जरिए 1 लाख रुपये मिलते हैं। इस रकम का 0.4 फीसदी यानी 400 रुपये होता है। लेकिन 300 रुपये की अधिकतम सीमा होने के कारण दुकानदार को सिर्फ 300 रुपये एमडीआर देना होगा। हालांकि, सभी कारोबारियों के लिए एक जैसी दर नहीं रखी गई है। कुछ खास सेक्टर को अलग दरों पर राहत दी गई है।
एनपीसीआई के FAQ के अनुसार, कुछ कारोबारों के लिए 0.4 फीसदी की जगह हर ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये का फ्लैट एमडीआर तय किया गया है। इसमें रेलवे, टेलीकॉम सेवाएं, बीमा और फ्यूल से जुड़े कारोबार शामिल हैं।
कैपिटल मार्केट से जुड़े लेनदेन के लिए एमडीआर की दर 0.02 फीसदी रखी गई है। इसमें म्यूचुअल फंड, शेयर, सिक्योरिटीज, स्टॉक ब्रोकर और डीलर से जुड़े भुगतान शामिल हैं। इन ट्रांजैक्शन पर भी एमडीआर की अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी।
नहीं। एमडीआर का भुगतान ग्राहक को नहीं करना होगा। यह चार्ज उस दुकानदार या कारोबारी पर लगेगा, जो यूपीआई के जरिए पेमेंट स्वीकार करता है। प्रस्तावित एमडीआर नियम सिर्फ पर्सन-टू-मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन के लिए हैं। पर्सन-टू-पर्सन (P2P) UPI ट्रांसफर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप पहले की तरह परिवार के सदस्यों को पैसे भेज सकते हैं। दोस्तों के साथ बिल शेयर करना हो या अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हो, इन लेनदेन पर एमडीआर नहीं लगेगा। ये ट्रांसफर पहले की तरह मुफ्त रहेंगे।