पंजाब में 3.5 लाख पेंशनर्स के साथ धोखा कर रही AAP सरकार, विजय सांपला ने 2.59 फिटमेंट फैक्टर का मुद्दा उठाया

Sixth Punjab Pay Commission: पंजाब BJP के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने भगवंत मान सरकार पर राज्य के करीब 3.5 लाख पेंशनर्स के साथ कथित तौर पर अन्याय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक पेंशन में 2.59 का फिटमेंट फैक्टर लागू नहीं किया गया, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

2.59 फिटमेंट फैक्टर लागू नहीं करने का आरोप

विजय सांपला ने कहा कि छठे पंजाब वेतन आयोग ने पेंशन संशोधन के लिए 2.59 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने की स्पष्ट सिफारिश की थी। उनके मुताबिक, राज्य सरकार ने इसके बजाय काफी कम दर लागू की, जिसका सीधा असर पेंशनर्स की मासिक आय पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों से बुजुर्ग पेंशनर्स अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

DA में कटौती की कोशिश का भी आरोप

BJP नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने जहां पेंशनर्स को 2.59 फिटमेंट फैक्टर का लाभ नहीं दिया, वहीं उनके महंगाई भत्ते यानी DA के लाभ को भी सीमित करने की कोशिश की जा रही है। सांपला ने कहा कि पेंशनर्स इस मुद्दे को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर उनकी मांगों के प्रति संवेदनहीन और अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

चुनावी वादे का हवाला देकर AAP पर निशाना

सांपला ने AAP के चुनावी वादों का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं ने सरकार बनने के बाद पेंशनर्स की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का भरोसा दिया था। लेकिन उनके मुताबिक, करीब पौने पांच साल के शासन में सरकार ने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से कानूनी लड़ाई के साथ-साथ सड़कों पर भी आंदोलन कर रहे हैं।

BJP सरकार बनने पर मांग पूरी करने का दावा

विजय सांपला ने कहा कि पंजाब में BJP की सरकार बनने पर पेंशनर्स की 2.59 फिटमेंट फैक्टर की लंबे समय से लंबित मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की सभी जायज मांगों के समाधान का भी आश्वासन दिया।

‘सेहत क्रांति’ के दावों पर भी साधा था निशाना

इससे पहले 11 नवंबर को सांपला ने भगवंत मान सरकार के ‘सेहत क्रांति’ के दावों पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार ‘शिक्षा क्रांति’ के प्रचार में जुटी रही, जबकि राज्य में 60 प्रतिशत यानी 1,153 प्रिंसिपल पद और करीब 35,000 शिक्षक पद खाली हैं। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट, विज्ञापन पर खर्च और भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी की थी।