पंजाब में बिजली बिलों पर जुर्माना-ब्याज माफ, मान सरकार लाई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

Bhagwant Mann: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भगवंत मान सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने पुराने बकाया बिजली बिलों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS) शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगा पूरा जुर्माना और ब्याज माफ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस योजना से करीब 24 लाख 86 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार कुल 2516 करोड़ रुपये के बकाया में से करीब 518 करोड़ रुपये की राशि माफ की जाएगी। सरकार का कहना है कि योजना का मकसद उन परिवारों को राहत देना है, जो ब्याज और जुर्माने के चलते पुराने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे थे।

उपभोक्ताओं को नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

सरकार ने योजना की प्रक्रिया को आसान रखने का दावा किया है। पात्र उपभोक्ताओं को अलग से किसी तरह की कागजी कार्रवाई के लिए बिजली दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। छूट की राशि स्वत: समायोजित की जाएगी और उपभोक्ताओं को संशोधित OTS बिल उपलब्ध कराया जाएगा।

कटे हुए बिजली कनेक्शन भी बहाल होंगे

योजना में उन उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है, जिनके बकाया बिल का भुगतान नहीं होने के कारण बिजली कनेक्शन काट दिए गए थे। ऐसे मामलों में बिल का भुगतान करने के बाद कनेक्शन दोबारा बहाल करने की प्रक्रिया की जाएगी।

45 दिन तक मिलेगा योजना का लाभ

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम सीमित अवधि के लिए लागू की गई है। पात्र उपभोक्ताओं को 45 दिनों के भीतर योजना के तहत अपना पंजीकरण कराकर इसका लाभ लेना होगा। भुगतान को आसान बनाने के लिए सरकार ने किस्तों की सुविधा भी दी है। इसके तहत उपभोक्ता को सबसे पहले बकाया मूल राशि का 25 प्रतिशत जमा करना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दो बराबर किस्तों में किया जा सकेगा। इन दोनों किस्तों के बीच छह-छह महीने का अंतर रखा गया है।

पुराने बकाया से परेशान परिवारों को राहत की उम्मीद

सरकार के इस फैसले से उन घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन पर लंबे समय से बिजली बिल का बकाया चला आ रहा है। जुर्माना और ब्याज हटने से बकाया राशि का अतिरिक्त बोझ कम होगा और उपभोक्ताओं के लिए पुराने बिलों का निपटारा करना आसान हो सकेगा।

पंजाब सरकार ने इस योजना के जरिए बकाया बिजली बिलों की वसूली के साथ-साथ उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने की कोशिश की है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को तय 45 दिनों की अवधि का ध्यान रखना होगा।