जिले में तीन साल पहले स्वीकृत हुए तीन रेलवे ओवरब्रिज, बजट भी मिला, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं

रेलवे मंत्रालय द्वारा 114 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करने के बावजूद अब तक इन ब्रिजों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। मुख्य कारणों में भूमि अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया और संबंधित विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र का अभाव बताया जा रहा है।

जिले के लाखों नागरिकों को जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से तीन साल पहले जिन तीन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति मिली थी, वे आज भी कागज़ों में ही सिमटे हुए हैं। रेलवे मंत्रालय द्वारा 114 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करने के बावजूद अब तक इन ब्रिजों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। मुख्य कारणों में भूमि अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया और संबंधित विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र का अभाव बताया जा रहा है।

जनता परेशान, रोज लगता है जाम

राजनगर-छतरपुर मार्ग पर ग्राम पाय स्टेशन और छतरपुर-लवकुशनगर मार्ग पर ग्राम डुमरा स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर प्रतिदिन घंटों लंबा जाम लग जाता है। इस मार्ग से स्कूल जाने वाले बच्चों, ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और आपातकालीन सेवाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर दिन का एक बड़ा हिस्सा रेलवे फाटक खुलने का इंतजार करते हुए बीत जाता है।

तीन साल पहले मिली थी मंजूरी

महोबा-खजुराहो रेलखंड और झांसी-मिर्जापुर रेलखंड पर बनने वाले इन तीन ओवरब्रिजों के लिए रेलवे ने तीन साल पहले अनुमति दी थी। इसके अंतर्गत हरपालपुर-रोरा स्टेशन के बीच रेलवे फाटक पर एक ओवरब्रिज प्रस्तावित है। सिंहपुर डुमरा-राजनगर स्टेशन के बीच, छतरपुर-लवकुशनगर रोड पर दूसरा ब्रिज बनाया जाना है। तीसरा ओवरब्रिज राजनगर-खजुराहो रोड पर प्रस्तावित है। इन ब्रिजों के बन जाने के बाद संबंधित रेलवे क्रॉसिंग्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिससे लगातार लगने वाले जाम से मुक्ति मिल सकेगी।

डीपीआर को मिल चुकी है स्वीकृति

इस संबंध में झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि खजुराहो-महोबा रेलखंड के फाटक संख्या 2 और 3 पर बनने वाले ओवरब्रिज के लिए तैयार डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को रेलवे मुख्यालय भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही भूमि अधिग्रहण और अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी होगी, निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

114 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि

रेलवे द्वारा इन तीनों ओवरब्रिजों और उनसे जुड़ी बाइपास सडक़ों के निर्माण के लिए कुल 114 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। यह राशि लंबे समय से फंसी हुई परियोजना को गति देने के लिए पर्याप्त है, परंतु प्रशासनिक प्रक्रियाओं की धीमी रफ्तार ने इस विकास कार्य को ठप कर रखा है।

जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी

स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस मामले को कई बार रेलवे अधिकारियों के समक्ष उठाया है। मांग पत्र सौंपकर उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता को हो रही असुविधा को देखते हुए ओवरब्रिज निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जाए। वहीं कुछ प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर समय रहते निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

फैक्ट फाइल

स्थान रेलखंड स्थिति
हरपालपुर-रोरा स्टेशन के बीच झांसी-मिर्जापुर रेलखंड निर्माण लंबित
सिंहपुर डुमरा, छतरपुर-लवकुशनगर रोड महोबा-खजुराहो रेलखंड डीपीआर स्वीकृत, कार्य लंबित
राजनगर-खजुराहो रोड महोबा-खजुराहो रेलखंड प्रक्रिया में देरी